दश वर्ष बित्दा पनि राहत पाएनन् कोशी पिडितले

सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको (भदौ २) शनिबार १० वर्ष पूरा भएको छ । विनाशकारी बाढी आएको र करोडौँको धनजन क्षति भएको घटना अझै पनि पीडितले भुल्न सकेका छैनन ।
विसं २०६५ भदौ २ गते १३ बजेर २६ मिनेट जाँदा कोशीनदीको पूर्वी तटबन्धको मूल फुटेर गाउँमा पानी पस्दा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी र हरिपुर गाविस पूर्णरुपमा तथा लौकही गाविस आंशिकरुपमा प्रभावित भएका थिए । कोशीको पानी गाउँमा पसेपछि त्यहाँका स्थानीय विस्थापित भएका थिए । विस्थापित भएका पीडित विस्तारै आफ्नो पुरानो दैनिकी अवस्थामा फर्किन थालेको छ । बाढीबाट क्षति भएको जग्गा अहिलेसम्म पूर्ण अवस्थामा आउन नसकेको तथा सरकारले घोषणा गरेको राहत पूर्णरुपमा समेत पाउन नसकेको गुणासो कोशी गाउँपालिका–६ का बिन्देश्वर मेहताको छ ।

यो दिनलाई कोशी बाढी पीडितले कालो दिनका रुपमा लिँदै आएका छन् । अहिले पनि कोशीमा पानी बढेको हल्ला सुन्दा उनीहरुलाई त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कोशी पीडितलाई घर मर्मतका लागि ३५ क्युवी काठ दिने निर्णय गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि त्यो परिमाण काठ नपाएको गुणासो कोशी–६ का टङ्कनाथ झाको छ ।

सुनसरीको साविक पश्चिम कुशाहा–४ र अहिले कोशी गाउँपालिका–३ स्थित कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धकोे स्पर नम्बर १२ दशमलव १० तथा स्पर नम्वर नम्बर १२ दश्मलव ९० बीचमा पानीको धक्काले फुटेर विनाशकारी बाढी गाउँमा पसेको थियो । कोशीको भङ्गालो गाउँमा पसेकाले सात हजार ५६३ परिवारका ४२ हजार ७६५ जना स्थानीय विस्थापित भएको दिन भदौ २ गते १० वर्ष पूरा भएको छ । तर विस्थापित भएका कोशी पीडितको जनजीविका अझै पूर्वावस्थामा फर्कन नसकेर अधुरै छ ।
सुनसरीको कोशी बाढी पीडितको राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका विषयमा २०६५ पुस १ गते तत्कालीन गृहमन्त्री र पीडितपक्षसंँग वार्ताको भएको थियो । त्यही वार्ताका आधारमा उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय पुस २२ गतेको निर्णयबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक एकाइ गठन गरेको थियो । त्यसको केहि समयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा कोशी बाढी पीडितको समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विसं २०६५ फागुन २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन सभासद् नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्य कोशी बाढी पीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले यर्थात प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको १० वर्ष बित्दासमेत कार्यदलको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वन नभएको बाढी पीडितको गुनासो छ ।