भ्रमको खेती बन्दै ‘निःशुल्क शिक्षा’. कानूनमा निःशुल्क, ब्यबहारमा स:शुल्क

संविधानले आधारभूत तहका र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन नभएको र निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा भ्रम मात्र सावित भएको शिक्षा बिदहरुले बताएका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहको २३ औं साधारणसभाको अवसरमा बुधबार आयोजिच निशुल्क शिक्षा खोइ विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै शिक्षाविद्हरुले त्यस्तो बताएका हुन् । एकसय बढी शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा शिक्षाबिद डा विष्णु कार्कीले निःशुल्क शिक्षा सम्भव नै नभएको ठोकुवा गर्दै निःशुल्कका नाममा झुटको खेती भइरहेको बताए ।

उनले विभिन्न राजनीतिक स्वार्थको लागि पटक–पटक निःशुल्क शिक्षा भन्दै भ्रमको खेती भएको बताए । उनले भने ‘पहिले निःशुल्क शिक्षा भनेर पाठ्यपुस्तकमा सीमित गरियो, तर हालसम्म पनि समयमा किताब नपुग्ने समस्या भइरहेको छ । चुनाव आउँदा निःशुल्क शिक्षाका नाममा शिक्षकको निःशुल्क व्यवस्थापन भनिन्छ, तर शिक्षकको दरबन्दी नपुगेको नाममा विद्यालयहरुले शुल्क लिन्छन् र लिइरहेका छन् ।’

शिक्षाविद् कार्कीका अनुसार १९७५ मा प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ शुल्क थियो भने १९९५ मा ९७५ रुपैयाँ, २०१५ मा १५ हजार र हालसम्म प्रति विद्यार्थी २५ हजार रुपैयाँ शुल्क खर्च भइरहेको छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत सरकारले शिक्षामा बजेट २.५ गुणाले बढाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले अन्य भौतिक गतिविधिहरुमा लगानी गरे पनि गणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाका लागि लगानी नगरेको दाबी गरे । यसका लागि संघीय सरकारले मात्र नभई स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाइने बताए ।

‘निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधानअनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएवापत्, शिक्षा दिएवापत्, परीक्षा लिए वापत् र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन पाइन्नँ,’ उनले भने ।

उनले कानूनले निषेधित गरेका विषय बाहेकमा शुल्क लिन नपाइने भएपनि विद्यालयले दिएका अतिरिक्त सेवाहरुमा सहयोगका रुपमा पैसा लिन पाइने बताए ।

‘विद्यालयलाई अन्य समाजसेवी, चन्दा दाताहरुले तथा अभिभावकहरुले दिने सहयोगलाई शुल्क भन्न मिल्दैन, तर स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार मात्र सहयोग लिन पाइन्छ’, शर्माले भने ।

तर विद्यालयका अनुसार सरकारले दिने अनुदान विद्यालय सञ्चालनलाई अपुग छ । नीलबाराही माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डा.जानुका पौडेल नेपालले विद्यालयका विविध विकासका समस्याका लागि अभिभावकसंग छलफल गरेरै सहयोग लिने गरेको बताइन् । उनको विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन, आवश्यक कर्मचारी, प्रशासन, लेखापाल कम्प्युटर ल्याब तथा विद्यालय विकासका लागि सहयोग आवश्यकता भएको बताए ।

त्यस्तै, तिलिङ्गाटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेले पनि विद्यालय चलाउन पहिले शुल्क लिएको तर हाल विस्तारै निःशुल्क शिक्षा दिन थालेको बताए । अहिले विद्यालयले कक्षा ११÷१२ मा मात्रै शुल्क लिने गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण स्वामित्व नलिँदासम्म निशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको बताए । स्थानीय सरकारलाई क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर संघ र प्रदेशले थप लगानी गरेमात्रै निशुल्क शिक्षा सम्भव हुने बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले संविधानले एकातिर निशुल्क शिक्षा भन्ने र अर्कोतर्फ बालबालिका शुल्क तिर्न नसकेकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरिन् । पार्टीहरु पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि निशुल्क शिक्षाको नारा उठाउने गरेपनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय सरकाले मन्दिर र सामुदायिक भवन बनाउन खर्च गर्ने गरेपनि विद्यालयमा लगानी बढाउन चासो नदिएको उनको दाबी थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष सुभेन्द्रमान श्रेष्ठ, चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष डा. कृष्ण सुवेदी, कारखाना समूहका सचेत मानन्धरलगायतले निशुल्क शिक्षा संविधानतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।