धरापमै छन् आदिवासी अधिकारका आधारशीला

जीवछ चौधरी, लहान
‘सरकारले अन्तराट्रिय समूदायलाई देखाउनका लागि पनि आदिबासीका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु अनुमोदन गरेको छ तर व्यबहारमा कहिल्यै लागू गरेन’ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी ज्याति दनुवारले भने–‘अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महान्धी संख्या, १६९ नेपालले अनुमोदन गरेको एक दशक उकालो लाग्दा पनि यो महासन्धी कार्यान्वयनको कुनै खाका आउन सकेन ।’

आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई सहज र सुव्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको अनुमाेदन गरे पनि त्यसको व्यबहारिक प्रयोग चुनौतिपुर्ण देखिएको छ ।

कार्यन्वयनमा जटिलता
समाजशास्त्री कृष्णबहादुर भट्टचनको बिचारमा नेपालको राज्यव्यबस्था गैह्र आदिवासीको नियन्त्रणमा भएको हुँदा यो कार्यन्वयनमा जटिलता आएको हो । तथापि पछिल्लो समयमा सर्बोच्च अदालतले समेत अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार सरकारले काम गर्नु पर्ने फैसला आएको स्मरण गर्नु पर्दछ ।  काठमाडौमा भईरहेको सडक बिस्तार बिरुद्ध कानुन व्यबशायीहरुको संस्था लाहुर्निपको पहलमा १९ वटा संघ संस्थाले सबोच्चमा दिएको रिटमा अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार मात्र काम कारबाही गर्न फैसला दिएको थियो ।

‘सबै अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु बाध्यात्मक नहुन सक्छ ।’ समाजशास्त्री डा भट्टचनले भने ‘आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय काननुहरु भने सबै बाध्यात्मक छन् ।’ भट्टचनको थप भनाई थियो –‘नेपालले हस्ताक्षर गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धी अथवा महिला  बिरुद्धको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी लगायतका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु वाध्यात्मक हुन्छन् । यसैमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी पनि बाध्यात्मक हो । यी महासन्धीहरु नेपालको कानुनसरह लागू हुन्छ र कार्यन्वयन भएन भने नेपालको अदालतमा र अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि मुद्धा लाग्न सक्छ ।’
आदिवासीको अधिकारका सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र अर्को महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय कानुन हो । सामन्यतः घोषणापत्रहरु बाध्यात्मक हुँदैनन र नैतिक बन्धनका रुपमा लिइने गरेको पृष्ठभूमिमा समाजशास्त्री भट्टचनको तर्क थियो –‘यो घोषणा पत्र अन्य घोषणा पत्र भन्दा फरक छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र जसरी कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन, त्यसरी नै आदिवासुी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र पनि राज्यले अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।’
बाध्यात्मक अन्तराट्रिय कानुन
‘यी घोषणपत्र भनेको अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई आदिवासीको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने र वाध्यात्मक भनिएका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको जननी आदिवासुी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र भएको हुँदा यो पनि बाध्यात्मक हुन्छ ।’ आदिवासीको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहुर्निपका सचिब अधिवक्ता शंकर लिम्बूको तर्क छ,् ‘यी अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा घोषणापत्रहरु विश्वकै सवै समुदायहरुले र सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरेको हुँदा नेपालमा सन्धी ऐन अनुसार अन्य घरेलु ऐन जस्तै लागू हुन्छ ।’ उनले अगाडि थपे–’‘नेपाल सरकारका कानुनहरु ती अन्तराष्ट्रिय कानुनसंग बाझिन गयो भने नेपाल सरकारका कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुकरणीय
‘अस्ट्रेलिया तथा क्यानडाको उदाहरण नै यहाँको सरकारलाई पर्याप्त हुन्छ ।’ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी ज्योति दनुवार उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अगाडि भन्छन ्‘जहाँका सरकारले विगतमा आदिवासीलाई गरेको ज्यादतीमा क्षमा माग्दै त्यसको क्षतिपुर्ती बापत आदिवासीहरुको भूमि संरक्षण गरेका छन्,  उनिहरुले असीमित स्वयत्तता पाएका छन्, मानौ कुनैपनि आदिबासी जनजाति समुदायले त्यहाँबाट छुटिने अधिकार माग्यो भने जनमत संग्रह गर्ने गरिएको छ ।’
‘क्यानडामा जनमत संग्रह गरेर जनताको सहमती गर्ने सम्मको अधिकार आदिबासी जनजातिलाई दिइएको छ ।’ अधिकारकर्मी दनुवारको थप भनाई छ ‘आदिबासीको पुर्व, सूसुचित सहमती नलिकन सरकार नचल्ने प्रावधान अन्तराष्ट्रिय कानुनमा छ । तर, नेपालमा भने यो अधिकारको त कुुरै छाडौँ, आदिबासी जनजातिको अन्तरनिहित सार्वभौम अधिकार पनि सीमित बनाइएको छ ।’
स्वतन्त्र, पूर्ब सुसूचित जानकारी सहितको मन्जुरी
यी अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले आदिवासीका आधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा धेरै बिषयमा बोलेको छ । यस मध्येको प्रमूख आधारशिला ‘स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारसहितको मन्जुरी’ भन्ने शव्द परेको छ । यो आदिवासी जनजातिको अधिकारको बिषय पनि हो र राज्यको कर्तव्य पनि । यस अधिकारको थप व्याख्या गर्दै समाजशास्त्री भट्टचन भन्छन् –‘स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी’ भन्नुको अर्थ कुनैपनि आदिबासीलाई डर लोभ त्रास, वाध्यता र कुनै पनि षडयन्त्र नगरी स्वतन्त्ररुपले विचार गर्न पाउने अधिकार हो ।

‘अग्रिम र स्वतन्त्र’ भन्नाले बाह्य कुनैपनि कानुनी, प्रसासनीक हस्तक्षेप बिना नै कुनै पनि काम गर्न भन्दा अगाडि वा गरिए पछि पनि स्वतन्त्र रुपमा सहमति लिनु पर्दछ । डा भट्चनको भनाईमा कुनै बाँध वनाउन खोजिएमा अथवा जंगल मास्न खोजेमा वा कुलो वनाउन खोजिएमा, सरकारी कार्यलय निमार्ण गर्न खोजिएमा जल विद्युत आयोजना निमार्ण गर्न खोजिएमा आदिवासीहरुसंग स्वतन्त्र रुपमा सहमति लिनु पर्दछ । त्यसको सम्पुर्ण जानकारी आदिवासीले मागेमा आदिवासीको मातृभाषामा सूचना र जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यी अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार हरेक कार्यको निर्णय गर्नु अघि सबै जानकारी दिनु पर्दछ । परियोजना कार्यन्वयन गर्नु अगाडि, स्वीकृति पा्रप्त गरिसकेपछि, अनुगमन तथा मुल्याङकन गर्नु अगाडि सम्पुर्ण जानकारी दिनुपर्दछ । यी कार्यहरुलाई लुकाउन पाईदैन, मन्जुरी चाहि आदिवासीको प्रकिृया अनुसार दिन सकिन्छ । त्यस्तो मन्जुरी ‘हुन्छ’ भन्न नि पाईन्छ भने ‘हुदैन’ भन्न नि पाइन्छ ।

सारमा भन्ने हो भने आदिवासी जनजातिका मूख्य दुईवटा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु लोकप्रिय छन् । यस मध्ये अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १६९, जस्लाई हामी आइएलओ १६९ पनि भन्छौ भने अर्को आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र  जस्लाई ‘युएनड्रिप’ पनि भन्ने गरिन्छ । यी दुबै अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु नेपालमा सक्रिय रहेको छ । संसद र सरकारबाट अनुमोदन भएका यी कानुनले आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी धेरै कुरा बोलेको छ, जस्को सफल कार्यन्वयनमा राज्य तथा आदिवासीको भूमिका त्यतिकै हुन आवश्यक पर्छ ।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)