नेपालमा १ करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकार्न पोलिसी इन्स्टिच्युटको सुझाब

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

इन्स्टिच्युटले अर्थशास्त्री, व्यापारी र व्यवस्थापकहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई यसअघि विधेयकको मस्यौदा बुझाएको थियो । इन्स्टिच्युटले विधेयकमा नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली र प्रवासी नेपालीलाई एउटै श्रेणीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सदनमा पेश भएको विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र पाएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट गैर आबसिय नेपाली संघ द्वारा प्रबर्धित विदेशमा रहेका र नेपालमा रहेका बिज्ञ नेपालीहरूको स्वतन्त्र थिङ्क टेंक हो।

इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले प्रवासी नेपालीलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार साना तथा मझौला उद्योगमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गरिनुपर्छ । रक्षा र सुरक्षासम्बन्धी व्यवसायमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने उनको तर्क छ । धेरै नकारात्मक सुची राख्न नहुने इन्स्टिच्युट को सुझाब रहेको छ। कम्तीमा २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायमा वैदेशिक लगानी गर्न दिएमा रोजगारीको सम्भावना बढ्ने पनि उनको ठम्याइ छ ।

थाइल्यान्डको किङ मंकुट प्रविधि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका ढकालले भने, ‘वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा तोक्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन ।’ लगानीकर्तालाई १ वर्षे लगानी भिसा दिनुपर्ने पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा ६ महीनाको लगानी भिसा दिने प्रावधान समेटिएको छ ।

अहिले सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकमा थाइल्यान्ड, भारत, म्यान्मा, भुटानलगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीमूलका प्रवासी नेपालीलाई समेटिएको छैन । गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र लिन बाबुबाजेको नागरिकता आवश्यक पर्छ । तर, यी देशमा रहेका प्रवासी नेपालीसँग यस्तो कुनै पनि प्रमाण बाँकी छैन ।

इन्स्टिच्युटका अनुसार म्यान्मा र थाइल्यान्डमा सफल व्यवसाय गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । तर, नेपालको विद्यमान कानूनले उनीहरूलाई विदेशीसरह नै व्यवहार गर्ने हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था छ । गत फागुन १५ मा नै विद्यमान विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई इन्स्टिच्युटले सुझाव दिएको थियो । दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि अपनाएका पद्धतिहरूको गहिरो अध्ययन गरेर नेपाल सुहाउँदो विधेयकको मस्यौदा नै इन्स्टिच्युटले दिएको थियो ।

खासगरी वैदेशिक लगानीमा हुने झन्झट हटाउनका लागि एउटै मार्ग (वान डोर पोलिसी) अपनाउनुपर्ने सुझाव इन्स्टिच्युटको छ । ७ दिनभित्रमा सबै दर्ता प्रक्रिया सकिने भएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने सुझाव पनि दिइएको थियो । न्युनतम डेढ करोड नेपाली रुपैयाँ सम्म सरकारले स्विकार्दा राम्रो हुने इन्स्टिच्युटको ठहर छ। अध्यक्ष ढकाल भन्छन् २० जनालाई रोजगारी दिइने भए १ करोड रुपैयाँ भए पनि लगानी गर्न दिइनुपर्छ ।’ गैरआवासीय नेपालीलाई ५ हजार वर्गमिटर वा ४ हेक्टरसम्म शहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका लागि आफ्नै नाममा जग्गा खरीद गर्न दिइनुपर्ने सुझाव पनि इन्स्टिच्युटको छ ।

विधेयकमा भएको कुनै पनि व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भए गैरसरकारी संस्थाको तर्फ लाइ छानविन गर्ने व्यवस्था गर्ने र लगानी समन्धी कानुनी बिबाद भए अन्तरास्ट्रिय कानुनी सहयोग खोज्न पौने व्यवस्था भएको खण्डमा पनि वैदेशिक लगानी आउन सक्ने सुझाव इन्स्टिच्युटको छ ।