सिनेमा क्षेत्रलाई बिभिन्न सहुलियत दिन चलचित्रकर्मी तथा पुर्वका हल संचालकहरुको माग

सिनेमा हलका सञ्चालकहरुले लकडाउनका कारण भएको क्षतिलाई कम गर्न सरकारले सिनेमा क्षेत्रलाई बिभिन्न प्रकारको सहुलियत दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पुर्वका सिनेमा हल संचालकहरुको शनिबार इटहरीमा भएको छलफलले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले लकडाउन खुलेको मितिदेखि सञ्चालन भएको ६ महिनासम्मको अवधिलाई परिक्षणकाल तोकेर कुनै प्रकारको कर तथा अन्य शुल्क नलिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिनेमा हलको क्षेत्रलाई पनि सरकारले अन्य उद्योग सरह मान्यता दिई बिभिन्न सहुलियतहरु दिनुपर्ने नेपाल चलचित्र संघ पुर्वाञ्चलका सभापति चैतन्य बरालले बताए ।

सिनेमा हल सञ्चालन गरे बापत ब्यवसायीले ठुलो रकम राजश्व वापत सरकारलाई सरकारलाई बुझाई रहेको बताउँदै  बरालले यो संकटमा सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका हलहरुबाट ८ प्रतिशत र उपत्यका बाहिरबाट ५ प्रतिशत मात्र चलचित्र विकाश शुल्क लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिम न्यून गर्न सरकारले सिनेमा हल पनि वन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरमा यो ब्यवसाय संकटमा परेको छ । सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्नु पूर्व नै बिभिन्न क्षेत्रसँगै सिनेमा हलपनि वन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले यो उद्योग चौपट भएको ब्यवसायीको भनाई छ ।

चलचित्र संघ पुर्वान्चलका पुर्व अध्यक्ष तथा शारदा चित्र मन्दिर बेलबारीका संचालक बिकास कोइरालाले पछिल्लो समय बिभिन्न संकटको सामना गर्दै आएका सिनेमा हलहरु लकडाउनका कारण झनै ठुुलो समस्यामा परेको बताए ।

प्रबिधिको बिकास र बढ्दो प्रतिष्पर्धाले गर्दा  मनोरञ्जन क्षेत्र त्यसै पनि धराशायी बनेको र त्यसमाथि लकडाउनले झन्म समस्याग्रस्त्र बनाएको उनले  बताए ।

कोइरालाका अनुसार बैठकबाट चलचित्रमा लाग्ने कर तथा शुल्कमा उचित समयोजन गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै तत्काल हल सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएकोले संघले अध्ययन गरी उचित समयमा हल सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने बिषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी संघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुबेर शर्माले बताए ।उनले सिनेमा हल सञ्चालकका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । शर्माले अहिले बिषम् परिस्थिति भएकाले आन्दोनलका कार्यक्रमहरु घोषणा नगरिएको तर माग सम्बोधन भए अनुकुल समयमा आन्दोलित हुने समेत बताए ।