कोरोना विरुद्ध खटिनेहरुको ५० लाखको बिमा गर्दै प्रदेश १ सरकार, सञ्चारकर्मीहरुलाई उपेक्षा

प्रदेश नं १ को सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको ५० लाखको बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न सरकारी वा निजी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीको कोरोना रोगबाट मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट रु ५० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी सोही कार्यमा प्रदेश सरकार वा सो मातहतका निकायले खटाएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम दोहोरो सुबिधा नपर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका  प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा खट्ने सबै जनशक्तिको बिमा गर्ने लगायतका सेवा सुबिधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णयको सबैले स्वागत गरेका छन् ।

अहोरात्र खटिने संचारकर्मीलाइ बेवास्ता

प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा गरेकाे संवाेधनलाई खल्लाे मानिरहेका वेला प्रदेस नं १ का मूख्य मन्त्रीले राम्राे प्याकेजकाे घाेषणा गरेपनि सञ्चार क्षेत्रको लागि सम्बोधन भएन ।

घाेषणाले धेरैलाई खुसी बनाए पनि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जतिकै फ्रन्टलाईनमा रहेर काेराेना र त्यसकाे प्रभावका विषयमा निरन्तर रुपमा समाचार संकलन गर्ने पत्रकारलाई भने याे प्याकेजले समेट्न सकेको छैन  ।

कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सक्रिय स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको बिमा गरेपनि केन्द्रिय सरकारको सिको सिक्दै प्रदेश सरकारले पनि सूचना दिन अहोरात्र खटिने सञ्चारकर्मीहरुको लागि कुनै ब्यबस्था नगरेको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत संघ संस्थाहरुले पत्रकारहरुको जोखिम बहन र सुबिधाको माग गर्दै आएपनि प्रदेश सरकारले त्यसबारे बेवास्ता गरेको छ । सञ्चार सम्बद्ध संघ संस्था र पत्रकारहरु प्रदेश सरकारको यस्तो चालाबाट असन्तुष्ट छन् ।