सहकारीका बेतिथी रोक्न सफ्टवेयरमा ‘लक सिस्टम’ लागू गरिँदै

सरकारले सहकारीमा हुने हिनामिना रोक्नका लागि सफ्टवेयरमै लक गर्ने तयारी गरेको छ ।
सफ्टवेयरहरु नियमन गर्ने नियमावली बनाएर सहकारी विभागले सफ्टवेयरमा एकरुपता ल्याउने र सफ्टवेयर सप्लायर्सलाई नियममा बाध्ने तयारी भैरहेको कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले बताए। गत चैत २० गतेबाट सफ्टवेयरलाई नियममा राख्नका लागि कार्यविधि बनाएर प्रदेश सहकारी रजिष्टार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा सूचीकृत गर्न आव्हान गरिएको र देशभरबाट १९ वटा सफ्टवेयर सप्लायर्स कम्पनी सुचीकृत भएको खत्रीले बताए ।
सूचीककरणका लागि दर्ता भएका सफ्टवेयर कम्पनीको रजिष्ट्रार कार्यालयले मूल्याङ्कन गरेर शर्तसहित सूचीकृत गर्ने तयारी गरिएको र कोशी प्रदेशभरी सफ्टवेयर सप्लायर्सलाई आबद्ध गर्ने र मनिटरिङ गर्ने अर्को सफ्टवेयर एआइबेसमा तयार भैरहेको उनले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका अनुसार सफ्टवेयरले प्रारम्भिक डाटा पठाउँछ । त्यो डाटालाई पनि नियम परिपालना गरे नगरेको हेरेर मनिटरिङ सफ्टवेयर (एपिआइ) लिङ्कबाट रजिष्ट्रार कार्यालयमा आउँछ । त्यसले सबै सफ्टवेयर कम्पनीले राखेका सहकारीको हिसाबलाई हाम्रो सफ्टवेयरले रेकर्डिङ गर्छ,। सफ्टवेयरलाई लक सिस्टम नगरेसम्म्म अनुसन्धानकोे दायरामा ल्याउनु पर्ने फरार पदाधिकारीले पनि इडिट गरिदिँदा अनुसन्धान नै गर्न नसकिने अवस्था भएकोले सफ्टवेयरमा लक् सिस्टम लागू गर्ने तयारी गरिएको खत्री बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशमा अहिले पनि ८० देखि ८५ प्रतिशत भन्दा बढी सहकारीको हिसाव सफ्टवेयरमा छ । तर, ती सफ्टवेयर कसैले नियमन गरेको छैन । कुन सफ्टवेयरमा के कस्ता प्रावधान छन् । ती हिसाब किताब कति सुरक्षित छन् भन्ने विषयमा अन्यौलमा छ । सफ्टवेयर नै कन्ट्रोलमा आएपछि नियमविपरीतका सहकारीलाई नियम, कानूनको अधिनमा ल्याउन सहज हुने बताइएको छ। सफ्टवेयर मनिटरिङको व्यवस्थाले बिग्रिनसक्ने सहकारीलाई सफ्टवेयरले नै व्यवस्थित गर्ने खत्री बताउँछन् । कोशी प्रदेशमा पनि ३५ वटा भन्दा बढी सफ्टवेयर प्रदायकहरु भएपनि हाल १९ वटामा सूचीकरण हुन् आइपुगेका कार्यालयले जनाएको छ ।
सहकारी अभियान्ता रामचन्द्र उप्रेतीले पनि बजारमा सफ्टवेयरको भीडलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘आफूखुसी हिसाब मिलान गर्ने सहकारीहरुले सप्लायर्सलाई सफ्टवेयर खरिद गरिदिने तर, यो सुविधा हुनुपर्छ भनेर शर्त राख्ने र भेन्डरहरुले सफ्टवेयरलाई कस्टमाइज गरिदिने गरेका थिए । त्यसो हुँदा सफ्टवेयरबाटै हिसाब किताव भ्वाङ परेको अवस्था थियो,’ उप्रेतीले भने, ‘सहकारी चलाउनेले बदमासी गरेपछि सफ्टवेयर सप्लायर्सले पनि व्यापार गर्न कस्टमाइज गरिदिएका थिए ।’
सफ्टवेयर सूचीकृत भएपछि त्यसलाई पनि समाउन सकिने र सहकारी क्षेत्रको विकृति केही हदसम्म कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘जग्गा धितो मूल्याङ्कन गर्ने भ्यालुएटर राखेजस्तै सहकारीको हिसाब किताब सही ढंगले राख्नको लागि सफ्टवेयर सप्लायर्सलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उप्रेतीले बताए ।