लुट्न सके लुट : मिक्लुक वनमा १० लाख बढी गोलमाल, गाडी छैन तर इन्धन र मर्मत खर्च

  • ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार

उत्तर पूर्वी मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ स्थित मिक्लुक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा १० लाख भन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ ।

आन्तरिक छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नै आर्थिक अनियमितता भएको रिपोर्ट आएपछि अनियमितता बाहिर आएको हो ।  अनियमितता कस्तो सम्म देखिएको छ भने वन समितिको गाडी नै नभए पनि इन्धन र मर्मत खर्चबापत ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय २ सय ५४ उपभोक्ताले हस्ताक्षर सहितको गाउँपालिकामा उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाले जिल्ला वन कार्यालयमा छानबिनको लाागि सिफारिस गरेको थियो । जिल्ला वन कार्यालय मोरङले उर्लाबारी मङ्गलबारे सब-डिभिजन प्रमुख तारिणीप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा तिन सदस्य छानबिन समिति बनाएको थियो ।

वन कार्यालयले पुन सम्बन्धित वडा मार्फत आन्तरीक छानबिन समिती बनाउन भनेपछि स्थानीय  प्रकाश गौतमको नेतृत्वमा अन्तरीक छानबिन समिति बनाइएको थियो । समिति संयोजक गौतमले आर्थिक अनियमितता देखिएको सो प्रतिवेदन गाउँपालिकालाइ बुझाइएको  बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले  आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले गाउँपालिकाले सो प्रतिवेदन वनको जिम्मा लगाएको बताए ।

प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता समितिको आम्दानी ६५ लाख २३ हजार देखिएको छ । त्यसमध्ये ४१ लाख ३७ हजार मात्रै बैंकिङ कारोबार भएको छ । त्यस बाहेक २३ लाख ८५ हजार व्यक्तिको जिम्मामा रहेको देेेेखिएको छ । विधानअनुसार सबै कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यसमितिको निर्णयबिना समितिका अध्यक्ष लावतीले भरपाई मार्फत सञ्चार खर्च शिर्षकमा ५० हजार रुपैयाँ लगेको देखिएको छ  ।  त्यसैगरी खानामा ४ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ । त्यसमाा पनि  स्रोत नखुलाइएको खानामा १ लाख २८ हजार खर्च देखिएको छ । गरिबी निवारण अन्तरगत १ सय २० जनालाई बाख्रा तथा बंगुर बितरण गर्दाको खर्च ४ लाख ३२ हजार देखाइएको छ तर भरपाईमा १ सय १२ जनाको मात्र नाम उल्लेख छ भने ३३ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ । त्यसमा पनि नाम नै उल्लेख नभएका चार जनालाई पनि बाख्रा तथा बंगुुुर बितरण गरेको पाइएको  छानबीन समितिका सदस्य गोपाल नेपालीले बताए ।

जिल्ला वनले पनि छुट्टै छानबिन गर्ने भएको छ । आन्तरिक छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा केही अस्पष्टता रहेकोले उर्लाबारी मङ्गलबारे सब-डिभिजन प्रमुख तारिणीप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छानबिन अघि बढाउने तयारी रहेको वन स्रोतले बताएको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सन्तोष लावतीले भने समितिले एक पैसा पनि अनियमितता नगरेको दाबी गरे । नीतिगत रुपमा केही कमी कमजोरी भए पनि पैसा अनियमितता भएको कुरा उनले अस्वीकार गरे  ।अनियमितता तथा कानुनी रुपमा कुनै पनि गल्ती भए अफु वन ऐन बमोजिम जस्तोसुकै कारवाही भोग्न तयार अध्यक्ष लावतीले बताए । – ब्लाष्ट खबरको सहयोगमा