सुकुना क्याम्पसमा भइरहेका आन्दोलन, दोहोरो सुविधाका हल्ला र वास्तविकता

नरप्रसाद (एन.पी.) भण्डारी

‘निराश जनता खतरनाक हुन्छन् ‘ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्दै गर्दा भनेको भनाइ हो यो । अहिले नेपाली जनतामा धेरै  निराशा र थोरै आशा  छ । त्यसमाथि  कर्मचारी निराश, कलेजमा पढाउने प्राध्यापक निराश अनि त्यसमा पनि थोरै संख्यामा रहेको बौद्धिक जनशक्ति निराश भयो भने के हुन्छ ?

प्रसङ्ग सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको हो । प्रदेश नं.१. को गुणस्तर सुनिस्चितता प्रत्यायन  प्राप्त गर्दै चम्केको र प्रतिस्पर्धामा वरपरका भन्दा अव्वल क्याम्पस हो यो । यो क्याम्पस  सुकना माध्यमिक विद्यालयबाट नै स्थापना भएको थियो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

प्रायजसो सबै सामुदायिक कलेजहरूमा सञ्चालन खर्च, भौतिक निर्माण आदि खर्चबाट उब्रेको र त्यसमा पनि समुदायले निर्धारण गरी दिएको सेवा सुविधा प्राध्यापकले लिएका हुन्छन् । लिनुपर्ने भए प्राध्यापकले आफै निर्णय गरेर होइन, समुदायबाट बनेको सञ्चालक समितिको निर्णय र क्याम्पस सञ्चालक परिषदको अनुमोदनबाट मात्र सम्भव हुन्छ  ।

विद्यार्थीलाई सहुलियत बढी हुने, बिपन्नलाइ निशुल्क पढाउने र शुल्क नै न्यून लिने कलेज नै सामुदायिक कलेज हुन । यस प्रकारका कलेज कुनै दुखले चलेका छन्, कुनै फस्टाएका जस्ता छन् भने कुनै टाट पल्टेका पनि छन् । विद्यालयसँगको सम्बन्ध बिग्रेर जिंग्राएका पनि थुप्रै कलेज छन् ।

तर नेपालका कुनै पनि सामुदायिक क्याम्पस सरकारी ढिकुटीबाट चलेका छैनन् । यसको मतलव सरकारले यस्ता कलेजलाई सामुदायिक समेत भन्दैन । नीजि संस्थाको रुपमा व्यावहार गरिरहेको छ । बरु उल्टै त्रि.वि. ( सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय)  ले सम्बन्धन शुल्क भनेर प्रति विद्यार्थी हिसाब गरेर रकम लिनेे गरेको  छ । यसको विरुद्ध स्वम् सामुदायिक क्याम्पस आन्दोलित छन्  । त्यसैले यस्ता क्याम्पस सरकारसँग र विश्वविद्यालयसँग खुसी छैनन् ।

जनताको स्वामित्वमा रहने, नाफा नबांँड्ने, जनसमुदायले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक मात्र प्राध्यापकलाई उपलब्ध हुने जनताले स्थापना गरेका यस्ता कलेजलाई सरकारले एक पैसा पनि अनुदान दिदैन ।

यो कुरा सबैलाई थाहा छैन । त्यसैले सर्बसाधारणमा पर्न गएको पहिलो भ्रम हो कि सुकुना क्याम्पस त सरकारी कलेज पो हो त । तर यो कुरा विल्कुल गलत हो, सत्य होइन । यो कुरा प्रष्टसँग नबुझ्दा दोहोरो सुविधा लिएको भन्ने आरोप सत्य जस्तै लाग्छ । त्यसैले एउटै सरकारी ढिकुटीबाट शिक्षक र प्राध्यापकहरुले दुइतिर पो खाँदा रहेछन् त भन्ने बुझाइ  छ तर यो भ्रम  हो ।

सत्य के हो भने यो सुकुना क्याम्पसले गुणस्तरीय शिक्षा दिँदैछ भनेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पुरस्कार स्वरुप प्रमाणपत्र दिएको छ, त्यसैको नाम हो “गुणस्तर सुनिस्चितता प्रत्यायन (त्तब्ब्)” । त्यसैले यो क्याम्पस सुन्दरहरैँचाको र पूर्वकै गौरव हो र त्तब्ब् उपहार हो । त्तब्ब् को अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पनि छ । यो विद्यार्थीका लागि पनि उत्तिकै गौरव हो र उसले प्राप्त गर्ने सर्टिपिकेटमा समेत दर्ज हुने गुणस्तर चिन्ह हो यो त्तब्ब्।
यहि गुणको स्तर प्राप्त गरेका कारण सुकुनालाई विश्व वैङ्कमार्फत भौतिक निर्माण तथा विद्यार्थी कल्याण अनि छात्रवृत्तिमा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी केहि सहयोग उपलब्ध हुने गरेको छ । यसबाट ठूलै सङ्ख्यामा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् र क्याम्पसको भौतिक उन्नति पनि भएको छ । यो कुरा बुझ्न  र क्याम्पसले सार्वजनिक गरेका डकुमेण्टमा हेर्न पनि सकिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ – त्यसो भए प्राध्यापकले सहयोगबाट के के सुबिधा पाउंँछन्  त ? उनीहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट अनुदानमा पाएको रकम तलवका रुपमा खान पाउँदैनन् । सो रकम प्राध्यापकको वृत्तिविकासमा र उसको पढाउने कलाको स्तर उकास्ने कार्य, शिक्षण सिकाइ र अनुसन्धानमा भने लगाउन पाइन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई यी सबै कार्यको फेहरिस्त नबुझाउँदासम्म अर्को पटक अनुदान पाइँदैन । उसले कडाइकासाथ कार्यक्रम लागू गर्ने हुनाले त्यसमा कुनै गडबडी हुनै पाउँदैन  । त्तब्ब् प्रमाणपत्र पाएपछि क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयले निकै विश्वास गरेको हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा दाताले क्याम्पसलाई भनिरहेको छ  सक्छौ भने आफ्नै माग अनुुसारको कार्यक्रम चलाऊ । यो कार्यक्रमलाई एकेडेमी अटोनोमी अर्थात स्वात्तताको कार्यक्रम भनिन्छ ।

माथिका त भए क्याम्पसको प्रगतिका कुरा, तर सुकुना क्याम्पसमा भएका पछिल्ला घट्नाक्रमले यी कार्यक्रममा ठूलै धक्का लगाइसकेको छ ।  अब तपाईँ, हामी, समाज र विद्यार्थी सबै फस्दैछौँ  एउटा नराम्रो हल्लाको भुमरीमा । यहि कारणले हामी प्राध्यापकहरु निराश बन्दैछौँ ।  प्राध्यापन मानसिक काम हो, निराश मानसिकताले यो काम गर्न कठिन हुन्छ । यो समाचारले सुकुना क्याम्पस रहेको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका र आसपास वसोवास गर्ने मानिसहरु पक्कै  दुखित छन् ।

भ्रम के हो र बास्तविकता के ?

शिक्षकले दोहोरो सुविधा लिए भन्ने आशय सहितको एउटा दैनिक पत्रिकामा आएको समाचार भ्रामक र नियोजित  थियो ।  यो कि त सुकुनालाई धारासायी बनाउने षडयन्त्र र प्रपञ्चको उपजबाट आएको थियो , कि त कुण्ठाले पोलेर आएको थियो  । यो हावारुपी हल्लाले कसैको कल्याण गरेको छैन र गर्दैन । यो हावाले सामान्य मानिसमा त्यो कुरा साँचो रहेछ जस्तो बनायो भने हामीलाई पनि अपराध नै गरेझैं झस्कायो ।

क्याम्पसमा पढाउने मानिस कम्तिमा पनि मास्टर डिग्री गरेको मानिस हुन्छ । त्यो मास्टर नै हो । सामान्य मानिसमा परेको भ्रम हो कि स्थायी शिक्षकले क्याम्पसमा पढाउन नपाउनुपर्ने । त्यसैले यो छिट्टै नसा झैं सबैमा लागिहाल्यो । शिक्षा नियमावलीको सोझा लाइनले पनि झण्डै त्यस्तै भन्छ । पढ्नेले शिक्षा ऐन पढ्दा “विद्यालय समय बाहेक” भन्ने वाक्याशंलाई बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए र एकोहोरो कराइ रहे, रटान लगाइ रहे र सामान्य मानिसलाई हो कि क्याहो भन्ने भान वा भ्रम पारे र पारिरहेका छन्  ।

भ्रम सँगसँगै अर्को कुरा पनि कतिपयको मनमा आयो, म बेरोजगार छु, अव खाली हुन्छ कि क्या हो ? मेरा छोरा छोरी वेरोजगार छन् अव खाली भयो भने त जागिर पाइन्छ कि के हो ? भन्ने पनि लाग्यो । वेरोजगारीको मुलुकमा यस्तो लाग्नु स्वभाविक पनि हो ।

तर सुन्नेहरूले र रटाइएकाहरूले योग्यता नमिल्न सक्छ , विषय नमिल्न सक्छ , मेरो पढाइ क्षमताले नपुग्न पनि सक्छ वा सक्ने क्षमता नहुन पनि सक्छ  भन्ने लाग्दै लागेन । एम.फिल पास गरेका, पि.एच.डि.गरेका भएपनि प्राध्यापक हुने क्षमता हामी सबैको नहुन सक्छ भन्ने कुरामा सामान्यतया मानिसको ध्यान गएन ।

फेरि समाजमा अर्को पनि मनोविज्ञान छ । त्यो मनोविज्ञान भनेको अरुले कमाएको देखिनसहने मनोविज्ञान । दुई तिर पढाए, तीन तिर पढाए, विहान पनि पढाए, दिउँसो पनि पढाए, वेलुका पनि पढाए, सेमिनारमा पनि गए, गोष्ठी पनि गरे, किताव पनि लेखे, कपि परिक्षण पनि गरे आदि इत्यादि भनेर आहारिसेहरूले हिसाव पनि गरे होलान् ।  कसै-कसैलाई मनमा पूरै डडेलो लाग्यो र मन भतभत पोल्यो । यसरी आहारिस लाग्नु, डाहा लाग्नु र मन भतभत पोल्नु पनि स्वभाविक नै होला । तर योग्यता हुने, क्षमता हुने, अनुभव हुने र सीप हुनेले त यी सबै गर्छन् ।

स्थापना कालदेखि पढाउदै आएको त्यो शिक्षक विद्यालयको समय भन्दा फरक समयमा विभागीय स्वीकृत लिने प्रकृया पुरा गरेर विधान, कानुन पुरा गरेर काम गरिरहेको हो भनेर कसैले भनिदिएन । फेरि स्थायी भनिएको छ ? झनै भ्रम फैलाइयो । योजनाकारको योजना गतिलै मान्नुपर्छ ।

क्याम्पस अस्थायी, प्राध्यापक स्थायी ?

यस क्याम्पसको स्थायी भनेको के हो ?  यो क्याम्पसले किन गर्यो यस्तो ?  स्थायी भन्नुपर्ने क्याम्पसको वाध्यता हो । यो संस्थागत बाध्यता हो । यो वाध्यता प्राध्यापकको होइन । तपाईँलाई पक्कै थाहा होला कसैलाई  मानार्थ पिएचडी दिइएको हुन्छ, पिएचडी होल्डर छ भन्नका लागि यस्तो पदवी दिइन्छ । यस क्याम्पसले उपप्राध्यापक पद पनि केवल त्यस्तै मानका लागि मात्र मान दिएको हो । यो पद क्याम्पस भित्रलाई हो । यो उपप्राध्यापक पद त्रि.वि.ले मान्दैन । अन्य विश्वविद्यालयले पनि मान्दैनन् । यो स्थायी वा उपप्राध्यापक पद यहि क्याम्पसको चार दिवाल भित्र सिमित छ । यसै क्याम्पसमा पढाएर त्रि.वि. आयोग पास गरेर सरकारी क्याम्पसमा पढाउन थालेका प्राध्यापकहरू पनि हाम्रा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको यहाँको उपाधि सुन्य गरेर सुरुवाट थाल्नु भएको छ । तपाईँको सम्पर्कमा कोही भए सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । यसको मतलव प्रष्ट हुन जरुरी यो छ कि हामी सुकुनाको मात्र उप-प्राध्यापक हो र अन्यत्र यो लागू हँदैन र मान्यता पनि पाईँदैन ।

यो विना पैसाको भएपनि मानै भयो भनी स्वीकारेको मान मात्रै हो । चाहेमा क्याम्पस परिषद् र सञ्चालक समितिले विधान परिवर्तन गरेर यो पद वा मानका लागि दिइएको मान झिकिदिन सक्छ तर यसो गर्दा यसले गर्ने असर संस्थालाई हुन्छ, विद्यार्थी र समाजलाई गर्छ ।

आज जुलुस निकाल्ने विद्यार्थीले क्याम्पसको भविस्यको जिम्मा लिन सक्दैन । निकट भविस्यमा नयाँ कार्यक्रम थप गर्दा कलेजमा कति उपप्राध्यापक छन् ? भनेर सम्बन्धन दिने निकायले सोध्दा के जवाफ दिने ? हामीले त त्यस्तो स्थायी वा उपप्राध्यापकहरू हटाइसक्यौ भनेर जवाफ दिनु पर्ला । अहिले भ्रमका रुपमा छरिएको माग यहि हो र यस मागलाई संस्थाले बेहार्नुपर्ने कठिानाई धेरै छन्  ।

यो समस्या यहाँ मात्र होइन, छिमेकी क्याम्पसमा पनि  छन्  । अहिले भनिएका मात्रै होइन यहाँ र अन्य क्याम्पसहरूमा पनि ठूलो संख्यामा सरकारी, नीजि तथा अन्यत्र आंगिक क्याम्पसबाट पनि बोलाएर अब्बल शिक्षकलाई ल्याइएर प्राध्यापनमा लगाइएको छ ।

क्याम्पसहरुमा दोहोरो मात्रै होइन, तेहेरो काम गर्ने, अन्य व्यवसाय गर्ने पनि हुनुहुन्छ तर फरक समयमा । यसै क्याम्पसमा तीनओटा सिफ्टमा काम गर्ने प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ । सबै विचारधाराका भएपनि सबै योग्य हुनुहुन्छ । सबैले गौरव गर्नुपर्ने बिषय हो यो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको भरमग्दुर प्रयोग शिक्षा मन्त्रालयले पनि गरेको छ, । पैसा दिएर वोलाएर प्रोजेक्ट नै दिइराखेको छ । विश्व बैङ्कका प्रोजेक्ट प्राध्यापकहरूले नै चलाएका छन्  । यसै क्याम्पसको स्थापना गर्ने र पढाउने शिक्षकले यो क्याम्पस खोलेको समयमा नीजि विद्यालय वा कलेज खोलेको भए सुकुना क्याम्पस यसरी यो परिस्थितिमा आउने थिएन होला । शिक्षकको यो योगदानलाई त भ्रष्टाचारमा परिणत गरिदिने ?, त्यो पनि एउटा दैनिक पत्रिकामा छापिएको  भ्रामक समाचारको पछि लागेर ।

गल्ती त हाम्रो पनि रहेछ किनभने हामीले पढाएको भन्दा एउटा पत्रिकाले  “भ्रमपूर्ण समाचार शिक्षण विधि” बाट पढाएको पाठ दमदार भयो । त्यसैले हामी सच्चिन जरुरी पर्नेभो, विधि परिवर्तन गरी भ्रम विधि अपनाउनु पर्ला जस्तो छ । त्यो भ्रम बिधिलाई कुनै पार्टी वा सङ्ठनले सहि हो भनिदियो भने अझै प्रभावकारी हुने रहेछ । अथवा “राजनीतिक शिक्षण विधि” मा बदलिने रहेछ र झनै ससक्त हुने रहेछ । यो मैले यसै घटनाबाट सिकेको पाठ हो ।

यी अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीका लागि धेरै उपयोगी विधि हुन सक्छन्  । भ्रमको गति छिटो हुन्छ भन्ने चै मैले सुनेको थिएंँ र धेरैपटक कक्षामा पनि भनिसकेको थिएंँ । सुकुनामा यी विधिले राम्ररी काम गरिरहेको छ ।

तर प्रश्न यति हो कि किन सुकुनामा नै सबैका आँखा लागे त ? यो कुरा त देशकै हो । त्यसैले सुकुनाको संरक्षणमा लाग्ने समुदायले सचेतता अपनाउन जरुरी देखिन्छ । अहिले प्राध्यापक नै मारमा छन, उनीहरूलाई गाली गलोज गरिदैछ र स्तब्ध बनाइएको छ ।

यो र अन्य क्याम्पसमा अरु पनि स्कुले प्राध्यापक छन्  ।एकै ठाउंँमा काम गर्ने कोहि छैन । समाचारमा टिपाउन रुची राख्ने योजनाकार र सल्लाहकारले पनि कुनै क्याम्पस पढाएको सुनिएको छ । तर यस्तै सोचबाट होला उहांँले पढाएको कलेजमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम बन्द भइसकेको छ, र त्तब्ब् प्राप्त गर्न सकेन । सुकुनाको सवालमा उपप्राध्यापक पद अखवारमा उल्लेख भएकै आधारमा नदेओस् भन्ने लागेको हो भने र जायज छ भन्ने लागेको हो भने विना पैसाको पद आजैबाट फिर्ता गरे हुुन्छ  । सम्बन्धित पक्षले आज नियुक्ति गरी भोली नै उपप्राध्यापक बनाउँदा हुने लाजको पसारो पनि लिन तयार हुनु प¥यो । जहांँसम्म लाग्छ यी सबै घट्नाको योजना राजनीतिक नै हो । यस्तो सल्लाहबाट बढने हो भने विडम्बना वाहेक केहि हुँदैन ।

सुकुना क्याम्पस त्यस्तै बनाउने हो त ? सुकुनाले त एकबर्ष भित्र त्तब्ब् नविकरण पनि गर्नुपर्ने छ । हामी निकै अप्ठ्यारो मोडमा आइसक्यौँ । अब यो अफ्ट्यारोको जिम्मा कसले लिने  ? अब प्राध्यापकहरुले  संस्थाका लागि भनेर सित्तैमा राति २ बजे र ३ बजेसम्म यो मानसिकताबाट काम गर्लान त ?

यस प्रकारका हर्कत सफल हुने हो भने सबै एम.फिल गरेका, पि.एच.डि.गरेका प्राध्यापक तपाइंँले मागेर होइन, आफै विदा लिन सक्ने खतरा दिनानु दिन बढिरहेको छ । त्यसो भएमा पनि ऊ अर्कोतिर सजिलै विक्छ तर समस्या त क्याम्पसलाई पर्ने हो । त्यसैले यो जे भइरहेको छ, यो दिशाहिन यात्रामा गइरहेको छ । क्याम्पसको विधान छ, सम्बन्धित नियमनकारी निकाय छ । शिक्षा विभागले दिएको स्वीकृती छ ।

हाम्रो बुद्धि कसले रोक्न सक्ला ?

प्राज्ञिक थलोमा मानमर्दन गर्ने अभ्यास गर्दा बौद्धक मानिस कसरी लामो समय टिक्लान ? यस्तो कुरा यो वा त्यो अनि तपाइँ वा हामी सबैलाई असर पर्छ । ठण्डा दिमागले सोचौँ त कता जाँदैछौं हामी ?  मेरो यहि लेख वेचेर पैसा आउला, तेहेरो कमाई हुन सक्ला, यसलाई पुस्तक बनाएर बेचेँ भने चौहोरो कमाइ हुनसक्ला । अनुसन्धान गर्दा पनि पैसा दिन्छन्, म लिन्छु ।  अब भन्नुस त मेरो बुद्धि कसले रोक्न सक्ला ? एकजना प्राध्यापकले विहान सिंगापुरमा, दिउंँसो, इन्डियामा र बेलुका नेपालमा पढाउन सक्ने भर्चुृअल वर्ल्डमा कसैले वुद्धि नियन्त्रण गर्न सक्ला त ?

दोहोरो भनेकै आधारमा सबैलाई रद्धिको टोकरीमा हाल्ने, आफै व्याख्या गर्ने हो भने, हाम्रा विद्यार्थीले विहान पढेर दिउंँसो कही काम गर्छन, एकै दिन दुइओटा काम कसरी भयो भन्ने प्रश्न आयो  भने भने हाम्रा विद्यार्थीका सर्टिफिकेटको हालत के हुन्छ ? अब त सर्टिपिकेट रद्ध गर्नुपर्ने माग पनि नलेउलान् भन्न सकिएन । बजारमा पसल गर्ने र घडेरी व्यापार पनि गर्ने पनि दोहोरो मान्नुपरेन ? विहान जोतेर दिउंँसो विद्यालयमा शिक्षण गर्न पाइने कि नपाइने आदि थुप्रै प्रश्नहरू अगाडि आउने भए ।

प्राध्यापक पनि आफ्नो संस्थाबाट संरक्षण चाहन्छन् । नितान्त यसै क्याम्पसमा भर पर्ने प्राध्यापकलाई सुकुनाको स्थायी भोलि उपयोगी हुन सक्छ । भोलि कथमकदाचित यो क्याम्पस सरकारी क्याम्पस भयो  र प्राध्यापकलाई पनि समायोजन गर्ने भन्यो भने विद्यालयका शिक्षकले दुइतिर सरकारी स्थायी नपाउने नै हो । कतै अडिन नसकेका साथीहरूको भरथेग भइ उहाँहरुको कल्याण गर्न सकिन्छ कि भनेर क्याम्पसले सिर्जना गरी दिएको पद मात्र हो यो उपप्राध्यापक वा स्थायी भनिएको चिज ।

विद्यालय तर्फका शिक्षकलाई यसबाट एक पैसा पनि थप रकम दिईँदै दिईँदैन । थपेर खाए भनेर भनिदिने को हो ? उसले यसको जवाफ कसले दिन्छ ? उसले भनेकै सत्य हो भने त हामीले केहि रकम अझै पाउनुपर्ने देखियो । बास्तविकता के हो भने यसै क्याम्पसमा मात्र भर पर्ने प्राध्यापकहरूलाई भने स्थायी भएवापत सञ्चयकोषको रकम दिने क्याम्पसको नियम छ । यो क्याम्पसको आफ्नै नियम हो तर परिषदले पास गरेर बनाएको । त्यो पनि स्रोतले पुग्ने भएमा । पुगेन भने तलवै घट्छ सञ्चयकोष कहाँबाट खाने ? त्यसवेला प्राध्यापकले झोला बोकेर खाली हात र खाली खल्ति हिड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसवेला पनि सरकारले केहि गदैन । थोरै आशा, धेरै निराशा ।प्राध्यापकहरुको अबस्था यही हो ।

(लेखक सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक हुन् । )