मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ति दिएर मात्रै रेलमार्ग बनाउन बेलबारीबासीको माग, सिडियोलाइ ज्ञापन

रेल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थालेपछि  बेलबारी क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले चलन चल्ती अनुसार जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ति दिएर मात्रै रेलमार्गको काम शुरु गर्न माग गरेका छन् ।

रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अन्तरगत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि उनीहरूले मुआब्जा र क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था गरेर मात्र काम अगाडी बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
सरकारले सरोकारवाला र जग्गाधनीहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रकृया अघि बढाएको भन्दै उनीहरुले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।  जग्गा अधिग्रहण गर्नु अघि स्थानियले राखेको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिनुपर्ने रेलमाार्ग विस्थापित समन्वय तथा संघर्ष समितिका संयोजक महानन्द पोखरेलले बताए ।

स्थानीय जग्गाधनीहरुसँग एक पटक पनि छलफल नगरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार गरेको र जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचना समेत प्रकाशित भएको भन्दै उनीहरुले स्थानीयसँग छलफल गर्न पनि माग गरेका छन् । रेलमार्ग निर्माणका क्रममा बेलबारी वडा नं. ९ र १० का १२५ घर विस्थापित हुने भएकोले उनीहरुले पाउने मुआब्जा, क्षतिपुर्तिको बारेमा पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पूनर्बासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
साबिक नक्सा अनुसार जग्गाको कित्ता नम्बरहरु सूचनामा समावेश भएकोले नयाँ कित्ता नम्बर अनुसार नयाँ सूचना प्रकाशन गर्न पनि स्थानीयको माग छ । यसैगरी स्थलगत अध्ययन गरी चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने, विस्थापित परिवारलाई उचित बसोबासको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, अधिग्रहणपछि बाँकी रहने प्रयोगमा नआउने खालका टुक्रा जमिनसहितको क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्नेलगायतको माग स्थानीयले अगाडि सारेका छन् ।
नेपाल सरकारले रेलमार्ग बनाउने राष्ट्रिय गौरवको योजना अगाडि बढाएकोमा स्थानीयबासीले गौरबको अनुभूति गरेको भएपनि पर्याप्त छलफल नभएको संघर्ष समितिका संयोजक पोखरेलले बताए । मेची महाकाली रेलमार्ग निर्माणका क्रममा इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रकृया अघि बढाउने भन्दै रेल विभागले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचनामा आफ्नो हकभोगको प्रमाण, जग्गाधनी प्रमाण, मालपोत तिरेको रसिद, बोटबिरुवा, घरटहरा आदिको विवरणसहित निवेदन दिन भनिएको छ ।

यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भजुेलले स्थानीयबासीको सरोकारलाई सरकारले सम्वोधन गर्ने विश्वास दिलाए । ‘विकास निर्माणको काममा सबैको सहयोग र समन्वय जरुरी हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘रेल विभागसँगको छलफलमा आफ्ना विषय स्पष्टसँग राख्नु पर्दछ । सरकारले कसैलाई पनि घरबार बिहीन नबनाउने र उचित मुआब्जा उपलव्ध गराउने भएकोले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

प्रदेश १ मा रेल : विराटनगरबाट इटहरी, इनरुवाबाट काँकडभिट्टा

रेल विभागले प्रदेश १ मा प्रस्ताव गरेको रेलको लम्बाई १२६ किलोमिटर छ । विराटनगर–इटहरी लिङ रेलवेज २०.१६ किलोमिटर र इनरुवा काकडभिट्टा रेलवेजको लम्बाइ भने १०६.५९ किलोमिटर प्रस्ताव गरिएको छ ।

जम्मा १२६. ७५ किलोमिटर रेलवेज निर्माणको अनुमानित लागत ९० अर्ब दुई करोड, ८२ लाख ८६ हजार छ ।

पूर्व पश्चिम रेलवेज निर्माण गर्दा ६ सय ३५. ७७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । सो मध्ये ५ सय १२ हेक्टर खेती योग्य जमिन र १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र र ३३ हेक्टर घनाबस्ती क्षेत्रमा पर्छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट दुई किलोमिटर दक्षिण हुनेछ ।

इनरुवा बजारको जनता चोक नजिकैबाट सुरु हुने रेलवेज पूर्व पश्चिम राजमार्गको २ किलोमिटर दक्षिण हुँदै काँकडभिट्टासम्म पुग्नेछ । काकडभिट्टामा मेची नदीबाट २ किलोमिटर भित्र अन्तिम स्टेशन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

इनरुवादेखि काडभिट्टासम्म १० वटा र विराटनगरबाट इटहरीसम्म एक स्टेशन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

भारतीय सहयोगमा बथनाहदेखि कटहरीसम्म रेलवेज निर्माणको काम जारी छ । नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने लिङक रेलवेज भने कटहरी हात्तीमुडा हुँदै इटहरी स्टेशनसम्म लगेर जोडिनेछ ।
प्रस्तावित रेल्वेजले तीन जिल्लाका १८ स्थानीय तहलाई छुनेछ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग पश्चिम झापाको तीन वटा, मोरङका नौं वटा र सुनसरीका तीनवटा स्थानीय तहलाई छुने रेल विभागले जनाएको छ ।