बेलबारी साना सहरी तथा खानेपानीमा गडबडी

  • ४ श्रावण २०८०, बिहीबार

 बेलबारी साना सहरी तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिमा अनियमितता भएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ ।

मोरङ बेलबारी – १ मा रहेको खानेपानीको ओभर हेड ट्यांकीको कम्पाउन्ड वाल र जाली लगाउने काममा समितिले अनियमितता गरेको छानबिन समितिको ठहर छ । निर्माण कार्यमा भएको खर्च अस्वाभाविक देखिएको भन्दै छानविन समिति बनाइएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।

बेलबारी साना सहरी तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिले आफैले गरेको निर्माणको काममा अनियमितता गरेको हो । २०७९ माघ ४ गते सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थाका अध्यक्ष रुक्मिणी धिमाल, उपाध्यक्ष केशवप्रसाद घले र समिति सदस्य शर्मिला लुंगेली मगरलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

२०७९ चैत्र २९ गते बेलबारी १ का वडा अध्यक्ष मणिकुमार पुलामी मगरको अध्यक्षतामा बसेको भेलाले उपभोक्ता समिति बनाउने जिम्मा दिएको थियो । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वाल तथा तार जाली निर्माणका लागि ६ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो । थप रकम भने बेलबारी साना सहरी तथा खानेपानी उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने गरी नगरपालिकामा सम्झौता भएको थियो ।

काम सकिएपछि विल भर्पाइ कार्यसमितिको बैठकमा पेस गर्दा शंकास्पद देखिएपछि लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक राजेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो । समितिका सदस्यहरूमा जगतबहादुर क्षेत्री, प्रेमबहादुर गुरुङ, गणेशबहादुर बस्नेत ,होमबहादुर श्रेष्ठ थिए । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ९ लाख ७२ हजार ६१५ रुपैयाँ २४ पैसा लाग्ने लागत अनुमान नगरपालिकाका प्राविधिकले गरेका थिए । तर, त्योभन्दा बढी मूल्य लागत लागेको विल भरपाई कार्यसमितिको बैठकमा कुरा उठेपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार १० लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको बिल पेश गरिएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा शर्मिला लुंगेली मगरको अगुवाईमा १५ ट्याक्टर ढुंगागिटी र बालुवाको परिमाण व्यवसायीसँग मिलेर बढाएको देखिएको उल्लेख छ । समितिका सदस्यले बैठकमा कुरा उठाएपछि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चुपचाप बसेपछि अनियमितता भएको शंका भएको भन्दै समिति बनाइएको थियो । ढुंगागिटी ६५ ट्याक्टर खरिद गरिएको तर बिल भर्पाइ भने ८० ट्याक्टरको बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ढुंगाको मूल्यसमेत अस्वाभाविक राखेर विल बनाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ढुंगाको मूल्य अभिवृद्धि कर सहित ४ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ भने बालुवा र गिटी २ हजार ४ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । यो बजार भाऊभन्दा महँगो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिना प्रतिस्पर्धा निर्माण सामग्री ल्याएर मिलेमतो गरिएको छानबिन समितिको ठहर छ । प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । – हाम्रो मतबाट