पार्टी कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्दै किसान आयोग, आयोगमा छैनन् एकजना पनि किसान

  • २४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार

अजित अधिकारी/ राष्ट्रिय किसान आयोगलाई राजनीतिक दलले भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् । जहाँ एकजना पनि किसानका प्रतिनिधि छैनन् ।
आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) का नेता हुन् । उनी ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए । उनले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा बुझ्दै आएका छन् । आयोगमा सचिवसरहको सुविधा लिने गरी ५ सदस्य पनि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसका भानुभक्त सिग्देल र वसन्ती घिमिरे तथा  तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट उदयचन्द्र ठाकुर, मीना तामाङ र रवीन्द्र केसी सदस्य छन् ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको छ । तर, किसानमुखी केही कार्यक्रम नराखी गोष्ठी, सेमिनार, तालिमलगायतमा बजेट छुट्याएर खर्च गरिँदैछ । यस्ता कार्यक्रममा पनि वास्तविक किसान नभई राजनीतिक दलनिकट किसान संगठनका प्रतिनिधिले भाग लिने गरेका छन् ।  दुई वर्षदेखि आयोगका गतिविधि किसानमुखी हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।५० लाख खर्चेर अन्तरास्ट्रिय सम्मेलन गरिदै 

५० लाख रुपैयाँ खर्चेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै विदेशी किसान संगठनका प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ ।

आयोगले २६ देखि २८ फागुनसम्म ‘खाद्य सम्प्रभुता र किसान अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्ने तय गरेको आयोग प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले बताए । सम्मेलनमा उत्तर कोरिया, मलेसिया, श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, भारत र फिलिपिन्सका किसान संगठनका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

तीनदिने सम्मेलनमा सहभागी हुने विदेशी प्रतिनिधिका अनुभव नेपाली किसानसमक्ष साट्ने कार्यक्रम राखिएको छ तर आयोगले यति ठूलो रकम खर्चेर गर्न लागेको कार्यक्रमले नेपाली किसानलाई खासै फाइदा नपुग्ने कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

किसानकै विरुद्ध किसान आयोगको रिपोर्ट
१२ माघमा चितवनको खैरहनी नगरपालिका–६, तुलसीपुरका किसान पुरन महतोले १० कट्ठा जमिनमा लगाएको बन्दा र मूला प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएपछि डोजर लगाएर नष्ट गरे । सो विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य रवीन्द्र केसीसहितको टोली स्थानीय कृषककहाँ पुगेर छलफल पनि गर्यो । तर चितवनका थोक विक्रेताहरूले प्रतिकिलो १०–१२ रुपैयाँमा किनिरहेको दाबी गर्दै किसानले प्रचारबाजीका लागि बारीमा डोजर लगाएको किसान आयोगकै टोलीले निष्कर्ष निकालेेको छ ।

किसान महतोले लागतअनुसारको भाउ नपाएकाले डोजर लगाएको र त्यसबाट २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खुद नोक्सानी भएको बताउदै आएका छन् । तर आयोग टोलीले उल्टै किसानको नोक्सानी भरपाई गर्न पहल गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीलाई ‘आवेगमा आएर किसानले बारीमा डोजर लगाएको’ रिपोर्ट पुर्याएक  छन् ।

त्यस्तै काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–५ पात्लाका किसान ईश्वरी पौडेलले ६ रोपनी जग्गामा फलाएको काउली राम्रो भाउ नपाएपछि फुलाएर भैँसीलाई घाँस खुवाए पनि आयोगले पत्तो नपाएझैँ गर्‍यो । काभ्रे पाँचखालका किसानले ७ माघमा धुलिखेल सडकमा काउली फालेर विरोध जनाएपछि आयोगले त्यहाँ पुगेर छलफल गरी फर्कियो । तर, किसानको समस्या समाधान गर्न कुनै पहल भएन ।

गत पुसमा चितवनका किसानले भारतबाट गोलभेँडा ल्याउँदै गरेको तीनवटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर सबै टमाटर फालिदिएका थिए । व्यवसायीले ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किन्दै आएको गोलभेँडा २० रुपैयाँमा झारेर किन्न थालेपछि भारतबाट आयातीत टमाटर किसानले राति ११ बजे बाटो ढुकेर नष्ट गरिदिएका थिए , नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

किसान आयोगले किसानका समस्याको रिपोर्ट बालुवाटारमा बुझाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ब्रिफिङ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै १२ फागुनमा भने, ‘तरकारीमा डोजर लाउनुपर्ने अवस्था छैैन । आवेशमा आएर, उत्तेजनामा आएर किसानबाट भएको  छ । केही उक्साउने पक्ष भएकोले किसान आन्दोलन मन पराउँछन् ।’