प्रदेश १ को चौथो मूख्यमन्त्री बने हिक्मत कार्की, प्रदेशको नामाकरण नै मुख्य चुनौती

प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । आइतबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले आज साझ ५ बजेसम्म दाबी गर्ने समय दिएका थिए । कार्कीले आइतबार साढे ४ बजे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दाबीका लागि दिएको समय सकिएलगतै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

झापा क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रो पटक निर्वाचित कार्कीलाई ६० जना सांसदले समर्थन गरेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिने भएपनि कार्कीलाई नेकपा एमालेका ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जना सांसद गरी ६० जना सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

झापा गौरादहको जनता माध्यमिक विद्यालयमा छँदै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को राजनीतिमा होमिएका हिक्मत लामो समयदेखि एमालेको विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

कुनैबेला संघीयताकै विरोधी कार्की२०७४ पछि प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा आएपछि संघीयता पक्षधर भए । कुनैबेला आफैंले अनिच्छाएको प्रदेश संरचनाको बागडोर अब उनकै हातमा आइपुगेको छ।

माओवादीका कठोर आलोचक एमाले नेताहरूमध्येका झापा गौरादहका कार्कीले माओवादीकै सहयोगमा प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नवनियुक्त मुख्य मन्त्री कार्की पहिलो प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए।  ५८ वर्षीय कार्की अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्।

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा आईएल अध्ययन गर्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीसमेत रहेका कार्कीले कानूनमा स्नात्तकोत्तर गरेका छन् ।

एमाले अखिलको क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटीबाटै सांगठनिक काम गरेका कार्की अखिलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदा शेरधन राई केन्द्रीय सदस्य थिए। कार्की २०५५ सालमा अखिलको अध्यक्ष हुँदा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई उनकै कमिटीमा महासचिव थिए। तर, कार्कीभन्दा अघि नै शेरधन राई र राजेन्द्र राई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने।

कार्की २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनी स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टीको प्रदेश सह-इन्चार्ज छन् ।

पहिलो कार्यकाल नेकपाको दुई तिहाई बहुमत हुँदा र पहिलो कार्यकाल सकिंदा पनि टुंगो नलागेको प्रदेशको नामाकरण कार्कीको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुने देखिएको छ ।

एमालेले मुख्यमन्त्री पाएपछि अब प्रदेशको सभामुख माओवादीले पाउने सहमति भएको बताइएको छ।