मूल्याङ्कन र अनुगमनविना नै शिक्षाको बजेट खर्चंदै स्थानीय सरकारहरु

स्थानीय सरकारहरुले अनुगमनविनै शिक्षा बजेट खर्च गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको पाइएको छ ।

कर्मचारीको अभाव र उपलब्धिको मूल्याङ्कनविनै स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा बजेट खर्च गर्दा विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले बिहिवार आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा शिक्षा बजेटः खर्च क्षमता र उपलब्धि कति ?’ विषयक छलफलमा सरोकारवालाहरुले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च क्षमता सुधारमा जोड दिए ।

शिक्षाविद् विनय कुसियतले अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्रको अभावमा स्थानीय तहमा खर्च भएको शिक्षा बजेट प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरे । शिक्षाप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी, आवश्यकताका आधारविनै बजेट विनियोजन र स्थानीय सरकारको शिक्षामा पर्याप्त ध्यान नजाँदा शिक्षाको लगानी उपलब्धिविहीन बन्दै गएकोमा उनको जोड थियो ।

कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले कर्मचारी अभावमा विद्यालय शिक्षाको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए । सीमित कर्मचारी र अनुगमनविनै काम गर्दा शिक्षामा एकातिर बजेटको अभाव हुने र अर्कोतिर भएको बजेट खर्च नहुने समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘भवन बनायो, शिक्षक अभाव हुने, शिक्षक व्यवस्थापन ग¥यो ल्याव र पुस्तकालय अभाव हुने, गुणस्तरिय शिक्षामा कहिले ध्यान दिने ?’ नगर प्रमुख कार्कीले प्रश्न गरे ।

तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटीले पनि कर्मचारी अभावमा शिक्षा बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनमा समस्या भएको गुनासो गरिन् । ‘तीन तहकै सरकारले विद्यालय शिक्षामा काम गरिरहेका छन् तर समन्वय छैन । जसले गर्दा बजेट दोहोरिने, काममा एकरुपता नआउने समस्या देखिएको छ ।’ उपप्रमुख बुर्लाकोटीले भनिन् । ‘नत अनुगमनका लागि कर्मचारी नै पर्याप्त छन् ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहमा अनुगमन र मूल्याङ्नको पाटो कमजोर रहेको तथा खर्च गर्ने क्षमता पनि कम हुँदा बेरुजु बढेको औंल्याए । एकातिर शिक्षा बजेट खर्च नहुने र भएकोमा पनि बेरुजु देखिँदा बजेटले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । कानूनसम्मतः चले र खर्चको अभिलेख राखे शिक्षामा लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुने पाण्डेले बताए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक अर्जुन ढकालले स्थानीय तहमा विनियोजित १ खर्ब ३० अर्ब शिक्षा बजेटमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताए । जसमध्ये ९१ अर्ब शिक्षक कर्मचारीको तलवभक्ता मात्रै खर्च भएको भन्दै ढकालले छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका बजेट धेरै खर्च हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहमा जाने ४० प्रतिशत बजेट शिक्षाको भएपनि शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी कम हुँदा अनुगमन, खर्च र उपलब्धि कम हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

मेलम्ची नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुदिनराज बुढाथोकीले विनियोजित शिक्षा बजेट समय सान्दर्भिक नभएको तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिहरुको पर्याप्त ध्यान जान नसकेको बताए । ‘शिक्षालाई विकास मानिएन, भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै सबैको ध्यान गयो ।’ बुढाथोकीले भने, ‘भएका खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने पनि संयन्त्र भएन ।’संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले काम नगरी पनि नहुने र गर्दा गरेका कामहरुमा मुद्दा पर्ने गरेको उनको गुनासो थियो ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुख ललितविक्रम सिंहले स्थानीय तहमा स्रोतको कमी नभएपनि शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा सुधार हुन नसकेको बताए । शिक्षामा रहरले कार्यक्रम शुरु गर्ने तर पछि बजेट पर्याप्त नहुँदा बेरुजु देखिने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा खर्च गर्ने क्षमता नभएको होइन, शिक्षा बजेट नै कम भयो ’उनले भने ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले विद्यालय शिक्षामा तीन तहकै सरकारको शासन हुँदा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आरोप लगाए । स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नभएका तथा पदीय श्रेणी नमिलेका कारण काम गर्न समस्या भएको प्याकुरेलको भनाइ थियो ।
छलफलमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडी, मनमैजु माविका प्रअ रविना महर्जन, इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा, शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्ललगायतले आवश्यकता र उपलब्धिको मूल्याङ्कनविना शिक्षा बजेट विनियोजित हुँदा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए ।