अख्तियारमा उजुरी परेको बिषयले बेलबारी नगरपालिकामा भाँडभैलो

प्रशासन प्रमुख खड्कालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने बेलबारी नगरपालिकाको निर्णय विवादमा
मोरङ । नगरपालिकाले ब्यक्तिको निजी जग्गामा घाट निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको बिषयले बेलबारी नगरपालिकामा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
अख्तियारमा उजुरी दिएको आरोपमा बेलबारी नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख महेन्द्र खड्कालाइ नगरपालिकाले जिम्मेबारी मुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि बिवाद सतहमा आएको हो । उजुरीबारे छानबिन गर्नुको साटो उनलाई कारबाही गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय नै गरेपनि सो निर्णयप्रति नगरपालिकाकी उपमेयर नितु थापा कोइरालाले आपत्ति जनाएकी छिन् ।
सोमबार बसेको कार्यपालिकाको १२७ औँ बैठकर्ले हालको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्दै आवश्यक व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, विराटनगरमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । तर सो बैठकमा बैठकमा बेलबारी नगरपालिका उपप्रमुख नितु थापा (कोइराला), बेलबारी ८ का वडाध्यक्ष धनपति गौतम र कार्यपालिका सदस्य सन्चमाया लिम्बू, अनुपस्थित थिए ।
बैठकको निर्णयपर्छि मङ्गलवार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण ढकालले खड्कालाइ जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको पत्र थमाएका छन् । पत्रमा लेखिएको छ ‘प्रस्तुत विषयमा तपाइलाई यस नगरपालिकाको कर्मचारी प्रशासन शाखाको शाखा प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी तोकी पालिकाले विभिन्न कामकाज लगाउँदै आएकोमा नगर कार्यपालिकाको मिति २०८१।१०।२८ गते बसेको १२७ औँ बैठकको निर्णयअनुसार तपाईँलाई अर्र्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि तोकिएका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
बेलबारी नगरपालिका उपप्रमुख नितु थापा (कोइराला) ले बुधबार कार्यकक्षमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगर प्रमूख दिलप्रसाद राइले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको सम्बन्ध सुधार गरेर जनताको असन्तुष्टिलाई न्यूनीकरण गराउनुपर्नेमा झन् झन् दुरी बढाउने काम कारबाही गरेको आरोप लगाएकी छिन् । उपप्रमुख थापाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच सम्न्वय नगरी कुनै पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्न भन्ने कुरा महसुस गरी कार्यसम्पादनमा सबैको उपस्थिति र सहमतिलाई नजर अन्दाज नगर्न प्रमुख राईलाई आग्रह गरेकी छिन् । उपमेयर नितु थापा कोइरालाले अधिकृत खड्कालाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका नदिइ एकाएक  कार्यपालिका बैठकको कार्यसूचीमा नै नभएको प्रस्ताव ल्याएर जिम्मेवारीबाट हटाउनु गलत भएको र कारवाही गैरकानुनी भएको उनले बताइन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणप्रसाद ढकालले नगरपालिकाको हित विपरीत काम गरेका कारण कार्यपालिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको बताए । स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिइ के आधारमा कारबाही गरियो भन्ने प्रश्नमा ढकालले कारबाही गरेको नभई खड्कालाइ सेफ लेण्डिङका लागि तत्कालका लागि जिम्मेवारी बिहीन बनाएको बताए ।
स्रोतका अनुसार निजी जग्गामा घाट निर्माणका लागि प्रमुख राईले गैरकानुनी तरिकाले काम गराई बजेट निकासा गराएकोे विषयमा खड्काले असहमति जनाउँदै आएका थिए । खड्काले अख्तियारमा उजुरी दिएको आरोपमा कारबाही गरिएको भएपनि नगरपालिकाल सो पुष्ठी गर्ने कागजात देखाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । खड्काले भने नगरपालिकामा मनपरी गर्न नपाएपछि आफूलाइ पाखा लगाउन बिभिन्न आरोप लगाईएको र आरोप पुष्टि नभएको बताएका छन् । नगरपालिकाले पत्र पठाएपछि स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, कोशी प्रदेश समितिको अध्यक्ष समेत रहेका आठौं तहका अधिकृत रहेका खड्का कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् ।
घाट निर्माणका लागि १ करोड ४० लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा भास्कर कन्स्टक्सनले लाख १ करोड ११ लाखमा ठेक्का पाएको छ । बिदेशमा रहेका एक ब्यक्तिको निजी जग्गामा निर्माणाधिन घाट निर्माणका लागि हालसम्म बेलबारी नगरपालिका मार्फत ७२ लाख २३ हजार २ सय ८२ रुपयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

यसैबीच स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल कोशी प्रदेश समितिले बुधबार एक बिज्ञप्ति निकालेर खड्कालाई कारबाही गर्ने निर्णयको बिरोध गरेको छ ।

सचिव किशोरकमार कार्की र उपाध्यक्ष अनिता न्यौपाने (कोइराला)द्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा के छ त ? पढ्नोस जस्ताको तस्तै ;

स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल कोशी प्रदेश

मितिः २०८१।१०।३०

प्रेस विज्ञप्ती

स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, कोशी प्रदेश समितिको अध्यक्ष तथा बेलबारी नगरपालिका प्रशासन शाखामा अधिकृतस्तर आठौं तहमा कार्यरत कर्मचारी श्री महेन्द्र खड्का विरुद्ध मिति २०८१।१०।२८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकबाट निजले कार्यपालिकाको गोपनियता भङ्ग गर्ने साथै कार्यपालिकाको हित विपरित काम गरेको भनी यथार्थ विवरण केही नबुझी कोरा आरोप लगाई निजलाई आफ्नो स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिइ कुनै ऐन कानुनको कुनै पनि दफा उपदफा समेत प्रयोग नगरी सोझै कार्यपालिका निर्णय मार्फत जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय प्रति हाम्रो संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

निजले नगर कार्यपालिकाको गोपनीयता भङ्ग गरेको, कार्यालयको हित विपरित र पदीय मर्यादा विपरित कार्य गरेको भनि नगर कार्यपालिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्दा कोशी प्रदेश स्थानीय सरकारी सेवा ऐन २०८० को दफा १०१ मा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले सजायको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागेको कारण उल्लेख गरी कम्तिमा ७ दिनको म्याद दिइ सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने हो की होइन ? निज कर्मचारी माथी लगाइएको आरोपको स्पष्ट रुपले किटान गरि प्रत्येक आरोप कुन कुन तथ्य र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था भएकोमा कानुनको धज्जी उडाई कोरा आरोप लगाउने कार्यपालिकाको निर्णय प्रति हाम्रो संघ घृणा प्रकट गर्दछ । साथै उक्त निर्णयलाई सच्याई निज कर्मचारीलाई अबिलम्ब आफ्नो काममा सहजतापूर्वक फिर्ता गर्न माग गर्दछ । यस्तो कार्यले स्थानीय तहमा कार्यरत समग्र कर्मचारी प्रशासनमा नै गम्भिर किसिमको मनोबैज्ञानिक असर पर्ने तथा ब्रासपूर्ण कार्यवातावरण निर्माण भई जनताले पाउने सेवामा समेत गम्भिर असर पर्ने हुनाले यस्तो निच कार्यप्रति हाम्रो संघ घोर आपत्ती प्रकट गर्दछ ।

यदि कानुन विपरित भए गरेका निर्णयलाई नसच्याए र यस आग्रहलाई बेवास्ता गरी मनोमानी कानून विपरित काम कार्वाहिहरू गर्दै गए त्यस्ता अराजक गतिबिधि विरूद्ध कर्मचारी संघ नेपाल कडा भन्दा कडा बान्दोलनमा उत्रिन बाध्यहुने कुरा अवगत गराउँदछौ ।

किशोरकमार कार्की (सचिव)

अनिता न्यौपाने (कोइराला) (उपाध्यक्ष)