सेवाभन्दा सुबिधामै ध्यान दिनथाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पुर्वमा झन् बेतिथि
जनताबाट उठाइएको कर पनि जनप्रतिनिधिकै खल्तीमा
- २० फाल्गुन २०७५, सोमबार
पुष्प ढुंगाना, सुवास भट्ट
गाउँ तथा नगर प्रतिनिधीको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा मासिक रुपमा सुविधा भुत्तानी दिने गरेको छ । त्यसमा अनुगमन भत्ता, यातायात खर्च, खाजा खर्च समेत मासिक भुक्तानी दिने गरेको हो । तर त्यसबाहेक छथर गाउँपालिका तेह्रथुमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले ३ लाखभन्दा बढी लागतका योजनाहरूको अनुगमन गर्दा फरक फरक दररेट बनाइ अनुगमन भत्ता लिदै आएका छन् ।महालेखाका अनुसार सो गाउँपालिकामा पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नियम विपरित ३ लाख ३८ हजार दोहोरो सुविधा लिएका छन् । त्यसरी नियम विपरित गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले ९६ हजार, उपाध्यक्ष ताराखोल ढकालले ६८ हजार ४ सय, कार्यपालिका सदस्य राजन नेपालीले ९६ हजार, वडा अध्यक्षहरू नुमबहादुर मगरले १० हजार २ सय, कुलबहादुर कार्कीले १० हजार २ सय, तुलसीजंग थापाले ११ हजार ९ सय, उपेन्द्र बहादुर लिम्बुले ११ हजार ९ सय, पुण्यप्रसाद ढकालले १३ हजार ६ सय, टेकबहादुर लिम्बुले १० हजार २ सय र टेकबहादुर लिम्बुले १० हजार २ सय नियम विपरित दोहोरो सुविधा लिएका छन् । महालेखाले उनीहरूबाट उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले युवाहरूका लागि लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन ग-यो । लोकसेवा कक्षा पढाउने जिम्मा पाएका स्थानीय सौगात ढकालले त्यसको पारिश्रमिकबापत ४६ हजार २ सय भुक्तानी लिए । तर, गाउँपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा चलाएको र त्यसमा विद्यार्थीहरू सहभागी भएको प्रमाण नभेटिएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाले विद्यार्थीहरू सहभागी भएको प्रमाण पेश नगरे भुक्तानी दिइएको खर्च असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
ताप्लेजुङको सिदिङवा गाउँपालिकामा भ्रमण तथा अनुगमन शीर्षकमा ३३ लाख ७१ हजार खर्च
गाउँ तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले कामको शिलशिलामा आफ्नो गाउँ तथा नगरपालिकाको क्षेत्र बाहिर गएर बास बस्नु परेमा भ्रमण खर्च पाउँछन् । गाउँपालिकाले पदाधिकारीको ३ दिनको भ्रमण भत्ता शीर्षकमा पैसा लिएका छन् । तर उनीहरूले भ्रमण गरेको स्थान गाउँपालिकाबाट जम्मा डेढ घण्टाको पैदल दुरीमा छ । यसरी गतबर्ष गाउँपालिकाले यस्ता भ्रमण तथा अनुगमन शीर्षकमा ३३ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ ।गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडाका वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिवलाई अन्य वडामा र अन्य वडाका अध्यक्ष तथा सचिवले गाउँपालिकाको केन्द्रमा भ्रमण गरेको जनाइ भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको भेटिएको हो । भत्ताको दुरुपयोग जनप्रतिनिधीबाट मात्र होईन, कर्मचारीबाट पनि भएका छन् । वडा सचिव चुडामणी निरौला जिल्ला समन्वय समिति झापा सरुवा भइ जाँदा पारिवारीक भ्रमणबापत दुईतिरबाट २० हजार २ सय ४० लिए ।झापाको गौरादह नगरपालिकामा नगरसभाबाटै गलत निर्णय गराएर सुविधा
गौरादह नगरपालिकाले नगरपालिकाका मेयरदेखि सदस्य तथा वडा अध्यक्षगरी १८ जना पदाधिकारीलाई नगरसभाको निर्णयबाट कानूनी विपरित ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तलबबाहेक २२ लाख १५ हजार अतिरिक्त भत्ता भुक्तानी गरेको हो ।
यस्तै नगरपालिकाले कार्यरत् कर्मचारीलाई तलवको अतिरिक्त थप अतिरिक्त भत्ताबापत २२ लाख १५ हजार भुक्तानी गरिएको छ । महालेखाले कानुन विपरित भएका ती खर्चलाई बेरुजु देखाएको छ ।
नगरपालिकाले नगरपालिकाका वडा सदस्य सहितका ४५ जना पदाधिकारीलाई विभिन्न भत्ता शीर्षकमा १८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कानून विपरित अतिरिक्त भुक्तानी दिएको छ । नगरसभाबाट निर्णय गराई त्यस्तो भुत्तानी दिएको हो । तर महालेखाले बेरुजु औल्याएको छ ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा कानुन बिपरित साढे ४६ लाखभन्दा बढी भुक्तानी
नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरसहित वडा सदस्यसम्मलाई नगरसभाको निर्णयबाट कानूनले व्यवस्था गरेभन्दा ४६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ । नगरपालिकामा कार्यरत् २६ कर्मचारीलाई तलवको अतिरिक्त कानून विपरित थप ८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिकाको गत वर्षको आन्तरिक आय ४ लाख ७८ हजार थियो । तर, गाउँपालिकाको बैंक खातामा भने ३ लाख ६० हजार मात्र दाखिला भयो । जनतासँग उठाएको कर हिनामिना गर्ने वडा अध्यक्षहरू र कर्मचारीलाई २५ प्रतिशतका दरले जरिवानासहित रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्दैछ ।
मर्चवारी गाउँपालिकाले अनुगमन र मूल्यांकन खर्च भनी विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता भुक्तानी दिएको छ । तर, कुन पदाधिकारी वा कर्मचारीले कुन मितिमा कुन योजनाको अनुगमन गरेको भन्ने प्रतिवेदन वा विवरण गाउँपालिकासँग छैन । २६ असार ०७५ मा गाउँपालिका अध्यक्षसहित १४ जनाले आफ्नै गाउँपालिकाभित्र अनुगमन गरेको भन्दै ६३ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । त्यस्तै ११ वैशाख ०७५ मा सुब्बा गुञ्जेश्वरीप्रसाद चौधरीले भैरहवा जाँदा १७ हजार ७ सय, प्राविधिक सहायक विनोदकुमार श्रीवास्तवले एक दिन बुटवल जाँदाको भ्रमण भत्ता १९ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ बुझेका तर ती सबैको न प्रमाण छ, न बिल ।
३ वटा बैठकको भत्ता २ लाख ६८ हजार
महालेखाले गरेको लेखापरिक्षण अनुसार नुवाकोटस्थित बेलकोट नगरपालिकामा वैठक भत्तामा वेथिती मौलाएको छ । वडा नम्बर १, १०, ११ र १३ का सचिव शुक्रकुमार श्रेष्ठले ४ महिनाको बैठक भत्ता बापत १ लाख ९२ हजार र विविध खर्चबापत ७६ हजार ८ सय गरी २ लाख ६८ हजार ८ सय भुक्तानी लिएका छन् । यस्तै वडा नम्बर ६ मा बालसंरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ६६ थान झोला ४ सय ५० रुपैयाँका दरले २ लाख ९९ हजार ७ सय र कपी ६ सय ६६ दर्जन प्रतिदर्जन २ सय ४० का दरले १ लाख ५९ हजार ८ सय ४० रुपैँयामा खरिद गरिएको छ । तर ति झोला र कापी बालबालिकालाइ वितरण गरेको छैन ।
स्थानीय तहमा कार्यरत् निजामति कर्मचारीलाई थप सुविधा पाउने छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन । तर, नगरपालिकाले विभिन्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम गरेको नाममा १० दिनदेखि १ महिनाको थप पारिश्रमिक ३ लाख २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले त्यो रकम असुल उपर गर्न भनेको छ । यस्तै कार्यालयले विभिन्न मितिमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति बैठक बसेको भनी १ लाख २८ हजार भत्ता शीर्षकमा भुक्तानी लिएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालय, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी, कर्मचारीमात्र बस्ने बैठकमा बैठक भत्ता दिन मिल्दैन । महालेखाले त्यो पैसा असुल उपर गर्न भनेको छ, नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
