बिपन्नका लागि बेलबारी ३ मा ४० घर बनाउँदा ठुलो घोटाला, नगरपालिकाकै अनुगमनमा भेटिए कमसल सामग्री
घोटाला छानबिन गर्न कांग्रेस र समाजवादीको माग
- ४ असार २०७७, बिहीबार
बेलबारी नगरपालिकाले गरिब जनताहरुका लागि घर निर्माण गरिदिने भनेर सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रममा अनियमितता भएको छ ।
आवास विहिन विपन्नहरुलाई राहत दिने लोकप्रिय मानिएको नगरपालिकाको कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका कार्य मै भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि विपन्नमाथि समेत यसको मार परेको छ ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले बेलबारी वडानम्बर ३, ४ र ११ मा गरी जम्मा १ सय १ घर निर्माण भैरहेका छन् ।
तर वडा नम्बर ३ को आवास निर्माण अन्तरगत ४० वटा घरको निर्माण कार्य हाल बिवादित बनेको छ । विपन्नहरुका लागि बनाइएका घरहरुमै सम्झौता विपरितका गुणस्तरहिन निर्माण सामग्रीहरु प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
बेलबारी नगरपालिकाको आवास निर्माण सम्बन्धी सम्झौता अनुसार बेलबारी नगरपालिका, ह्याबीट्याट फोर ह्युमानिटी नेपाल (ह्याबीटेट नेपाल) र सहारा नेपालले संयुक्त सहभागितामा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने उल्लेख छ । । जस अनुसार यसरी निर्माण हुने घरहरु कम्तीमा १६ बाई २० फिट आकारको हुनुपर्ने, १० बाई १० का दुई वटा कोठा, बरण्डामा १ कोठा, बाँसको टाटी भएको कोठा र काठ प्रयोग गरेर रंगिन जस्तापाताको छाना हुनुपर्नेछ ।
जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रति घरका लागि बेलबारी नगरपालिकाले १ लाख ५० हजार, ह्बाीटेट नेपालले १ लाख र उपभोक्ता समितिले ८६ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको श्रम सहभागिता सहित कुल ३ लाख ३६ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँको लागतमा घर निर्माण सम्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी घर निर्माणका लागि गठित विपन्न घरपरिवार घर निर्माण उपभोक्ता समिति र नगरपालिका विच भएको योजना सम्झौता अनुसार निर्माण हुनुपर्ने घरहरुमा १ नम्बर इँटा प्रयोग गर्नुपर्ने, जस्तापाता ०.४१ मिमि २६ गेज हेभी रंगिन जस्तापाता प्रयोग गर्नुपर्ने, ओपिसी सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।
तर, अहिले निर्मित भएका घरहरुमा १ नम्बर इँटा प्रयोग नगरी गुणस्तरहिन इँटाहरु प्रयोग गरेको पाइएको छ । छानाका लागि ०.३२ मीमीको मात्रै जस्तापाता प्रयोग गरिएको छ ।
बेलबारी वाड न. ३ मा सोमबार बेलबारी नगरपालिकाबाट भएको अनुगमनमा पनि ३२ एम एम को जस्तापाता प्रयोग गरिएको भेटिएको छ । यस अघि गुणस्तरहीन बालुवा र इट्टा प्रयोग गरिएको पाइएको थियो । घरको छानोमा ०.४१ मी.मीको प्लेन जस्तापाता टिनको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा ०.३२ मी.मीको प्रयोग गरिएको पाइएको र गुणस्तर हिन इँटा पनि भेटिएको बेलबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीले बताइन् ।
सम्झौताभन्दा पातलो टिन परिर्वतन गर्न र गुणस्तरहीन इँटा फिर्ता गर्न निर्देशन गरीसकेको पराजुलीले बताइन् । अनुगमनपछि गुणस्तरहिन बालुवा पनि फिर्ता गराइसकेको उनले दिइन् ।अब अनुगमन कडाइ गर्ने र कुनै पनि भ्रष्टाचार हुन नदिने उपमेयर पराजुलीले बताइन् ।
जनता आवास मार्फत गरिब जनताको घर बनाइएकोले ढुक्क हुन आग्रह गर्दै उपमेयर पराजुलीले केही कमीकमजोरी देखिए सुधार्ने मौका दिने तर जनता आवासमा भ्रष्टाचार हुन नदिने बताइन् । हाल कतिपय मापदण्ड पालना नभएको पाइएकोले सच्याउन निर्देशन दिइसकेको र मापदण्ड पालना नभएको पाइएमा बजेट निकासा रोकिने उनले बताइन् । उनका अनुसार हालसम्म नगरपालिकालेे आवास निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको छैन ।
काठ जस्तापाता जस्ता छानाका लागि आवश्यक सामग्री उपभोक्ता समितिले नै खरिद गर्ने भनिएपनि संस्थाका प्रतिनिधिले नै आफै खरिद गरेको पाइएको छ । आफैं सामान खरिद गर्ने र कम खर्च गरेर कमाउने नियत स्पष्ट रहेको नगरपालिका स्रोतको दावी छ ।
उपभोक्ता समितिसँग भएको योजना सम्झौतामा ह्याबीटेट नेपालले सम्झौता बमोजिमको रकम सिधै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । तर स्थानिय सरकारसँग सहकार्य गरेर भैरहेको काममा साझेदार संस्थाले रकम नगरपालिकामा जम्मा नगरी सिधै उपभोक्तालाई भुक्तानी गर्ने विषय योजना सम्झौतामा उल्लेख भएको पाइएको छ ।
सम्झौतामा घरको जग,पिल्लर लगायतका कामका लागि नगरपालिकाको रकम खर्च गर्ने उल्लेख छ । तर, ती कामका लागि इँटा नै तोकिएको भन्दा कम गुणस्तरको प्रयोग भएको छ । प्राविधिक पक्ष हेरीरहेका सहारा नेपालका इन्जिनियर अनिल घिमिरेले केही ठाउँमा बालुवा गुणस्तरहिन रहेको स्वीकारेका छन् ।
केही वडामा भने निर्माण समिति हुँदाहुँदै चोरबाटो अपनाई सम्झौतामै उल्लेख नभएको सहयोग समितिका नामबाट समेत रकम खर्च गरेको पाइएको छ । सम्झौता अनुृसार नै गठित र महत्वपुर्ण भुमिका समेत रहने विपन्न घरपरिवार घर निर्माण उपभोक्ता समितिहरुलाई पनि ‘डमी’ को रुपमा मात्रै प्रयोग गरेर महत्वपुर्ण खर्च अन्य ठाउँबाटै भएको आरोप समेत लागेको छ ।
बेलबारी नगरपालिका र निर्माण सम्बन्धी साझेदार संस्था सहारा नेपाल बिच दोहोरो प्रकृतिको सम्झौता भएको, निर्माण अघि पुरा गर्नुपर्ने घरनक्सा पास लगायतका काम नगरी निर्माण कार्य भैरहेको समेत पाइएको छ ।
त्यसो त वालुवा तथा इट्टा जस्ता निर्माण सामग्री बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीका भान्जा राजन प्रसाई लगायतले गरेको र निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको बारे व्यापक टीका टीप्पणी हुँदै आएका छन् ।
यसबारे प्रश्न गर्दा प्रसाइंले बेलबारी ३ का वडाध्यक्ष योगेन्द्र सुवेदीको आग्रहमा आफुले लकडाउनबाट रोकिएको आवास निर्माण सुचारु गर्न वालुवा दिएको र अन्य निर्माण सामग्रीको लागि निर्माण समितिका लागि समन्वय मात्र गरिदिएको बताए । आफू १५ बर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा लागे पनि मामासँग नाम जोडिने गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए । आफू घर निर्माणको कुनै समितिमा पनि नभएको र कुनै कुरामा फटाइं पनि नगरेको उनले बताए ।
बेलबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख पराजुलीले निर्माण सामग्री आयातमा स्थानीय ब्यबशायीहरु संलग्न रहेको तर कसरी गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भए भन्ने बारे यकिन भइ नसकेको बताइन् । नेकपा मोरङका जिल्ला सदस्य प्रताप थापाले आवास निर्माणमा अनियमितता भएको थाहा पाएपछि आफुले मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीलाई समेत जानकारी गराएको बताए । उनले यो अनियमितताको भण्डाफोर गर्न आफू पछि नहट्ने बताए ।
बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत प्रदिप शाहले भने योजना सम्बन्धी सम्झौता लगायत प्रकृयामा केही प्राविधिक त्रुटी भएको बताएका छन् । शाहले नगरपालिका, सहारा नेपाल र ह्याबीटेट नेपाल बसेर भएका त्रुटीहरु सच्याउने बताए । यस्तै निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने र कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइए स्थगन गरेर सम्झौता अनुसारकै काम गराइने उनले बताए ।
यसैविच नेपाली कांग्रेस बेलबारी नगर समितिले भने आवास निर्माणका क्रममा बेलबारी नगरपालिका सहित साझेदार संस्थाहरुको मिलेमतोमै घोटाला भएको दावी गरेको छ ।
बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै कांग्रेसले बेलबारी नगरपालिका ,सहारा नेपाल,ह्यावीटेट फर ह्युमानिटी नेपाल समेतको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै यस्ता घृणित कार्य गर्नेहरु माथी कानुनी कारवाही गर्न माग गरेको छ । नगर सभापति शम्भु भट्टराई र सचिव उपेन्द्र सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा जिम्मेवार संस्थाका व्यक्तिहरु बाटै आर्थिक अनियमितता हुनु गरिबमारा कार्य भएकाले यस्तो निन्दनिय गतिविधिहरु पुनः नदोहोर्याउन चेतावनी समेत दिएको छ ।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टी बेलबारी नगरसमितिले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै जनता आवास निर्माणका क्रममा भएको घोटालाबारे छानविन गर्न माग गरेको थियो ।