प्रदेश १ का एकलाख भुमीहिन नागरिकले पाउने भए जग्गा लालपूर्जा

‍‍नेपाल सरकारले ‍सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्फत प्रदेश १ का मोरङ, सुनसरी, झापा, उदपयुर ताप्लेजुङ,  पाँचथर र इलामका ३० वटा स्थानीय तहका एकलाख नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

आयोगले मोरङको उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । योजना अनुसार बेलबारी नगरपालिकाका ६ हजार भन्दा वढी घरपरिवारले जग्गा धनिपुर्जा पाउनेछन् ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखहरुसँग पनि सम्झाैता गरिएको छ ।

यसैगरी झापाको कनकाई, दमक, शिवसत्ताक्षी, गौरादह नगरपालिका र कमल, झापा, बाह्रदशी, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी गाउँपालिकासँग समेत सम्झौता गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका पनि छनौट भएका छन् ।

त्यस्तै उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग पनि सम्झौता गरिएको छ ।

सरकारले भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन तथा नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौ वटा कार्यविधि तयार पारेपछि त्यसका आधारमा पहिलो चरणमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि लालपुर्जा बितरण गर्न आयोग मार्फत स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरेको हो । आगामी असारसम्ममा लालपूर्जा उपलब्ध गराई सक्ने गरी पालिकाहरुसँग सम्झौता गरिएको छ ।

पालिकाहरुले सम्झौता गरेको मितिले तीन महिना अर्थात आगामी फागुनसम्ममा घर घरमै पुगेर अव्यवस्थित बसोबासीलाई सेतो र भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीलाई गुलाबी रंगको फारम भराइ लगत संकलन, पहिचान र प्रमाणीकरण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ ।

त्यसपछि चैत, बैशाख र जेठ महिनामा जग्गाको नाँपजाँच सकेर पहिलो चरणमा छनोटमा परेका ३० पालिकाले असारमा लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।

स्थानीय पालिकाले अव्यवस्थित बसोबासी रहेको क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेमा प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछ । वस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि प्रदेश सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउने छ । सोही आधारमा आयोगले लालपूर्जा उपलब्ध गराउने छ ।

आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाँईका अनुसार प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसंख्यामध्ये ५ लाख घरपरिवारका १५ लाख नागरिक भूमिहीन छन् । दोस्रो चरण र तेस्रो चरणमा अन्य जिल्ला र स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरी मुलुकभर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना रहेको गुरागाइँले बताए ।

तीन बर्ष भित्र देशभर १३ लाख भूमिहीन सुकुमबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने आयोगको योजना छ ।