गम्भीर आरोप लागेपछि शिक्षा सन्देशका प्रिन्सिपल निलम्बित, स्कुललाई बिवादमा नमुछन आग्रह
- १२ बैशाख २०७८, आईतवार
विद्यालयकै एक छात्रालाइ यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नं. २ लालभित्तीमा रहेको शिक्षा सन्देश इङलिस स्कुलले प्रिन्सिपल राजेश खत्रीलाई निष्कासन गरेको छ ।
आफ्नै विद्यालयका छात्रालाई अनैतिक कार्य गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि स्कुलले खत्रीलाइ प्रिन्सिपलबाट निलम्बन गरेको हो ।
खत्रीलाई विद्यालयको शैक्षिक भ्रमणको क्रममा काठमाण्डौ गएको बेला छात्रालाई अनैतिक कार्य गरेको आरोप लागेको छ । खत्रीमाथि कक्षा १२ को होटल म्यानेजमेन्ट विषय पढ्ने विद्यार्थीहरु लिएर काठमाडौं भ्रमणमा गएका बेला बिरामी भएर कोठामा बसेकी एक छात्रालाई अनैतिक कार्य गरेको आरोप लागेको छ ।
बिरामी भएर भ्रमणमा नगई होटलको कोठामा एक्लै बसेकी छात्रा माथि चैत ११ गते दुव्र्यवहार भएको पीडितको आरोप छ । खत्रीले छात्राको कोठामा गएको स्वीकार गरे पनि यौन दुव्र्यवहार नगरेको बताएका छन् ।
पीडित परिवारले भने आफ्नो छोरी माथि करणीको आसयले उक्त व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
घटना भएको दिन नै छात्राले प्रिन्सिपल राजेश खत्रीले आफू माथि अनैतिक कार्य गरेको भन्दै अभिभावकलाई फोन गरेकी थिइन् । भ्रमणबाट फर्के लगत्तै पीडित छात्राको परिवार र केही छात्राहरुले स्कुलमा गई प्रिन्सिपल खत्रीले यौन दुव्र्यवहार गरेको भन्दै खत्रीलाई कारवाही गर्न माग गरेका थिए । लगत्तै विद्यालय संचालक समितिले खत्रीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गरेको थियो । खत्रीसँगै छात्राहरुलाई घटनालाई सार्वजनिक नगर्न दिवाव दिएका कारण अनुशासन बिभाग प्रमुख रोशन परियारलाई पनि विद्यालयले निष्कासन गरेको थियो ।
पीडित पक्षले पाँच लाख लिएर मिलापत्र गरेको हल्ला चलेपछि झण्डै एक महिनापछि घटनाबारे मिडियाहरुमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । पीडित पक्षले पाँच लाख लिएको अभिव्यक्ति दिएका बेलबारी २ का वडाध्यक्ष घनश्याम गौतमले पीडित पक्षसँग माफी समेत मागेका थिए ।
विद्यालय प्रशासन र संचालकलाई बिवादमा मुछिएकोमा आपत्ति
प्रिन्सिपल खत्रीलाई कारबाही गरिसपछि पनि विद्यालयका सञ्चालक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी र विद्यालय प्रशासनलाई विवादमा मुछ्ने गरी केही मिडियामा समाचार प्रकाशन भएको भन्दै शिक्षा सन्देश इङ्लिस स्कूलले आपत्ति जनाएको छ ।
शनिबार बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणजंग थापाद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा केही अनलाईन र सञ्चार माध्यमहरूले विद्यालयका सञ्चालक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी र विद्यालय प्रशासनलाई विवादमा मुछ्ने समाचार प्रकाशन गरेकोले विद्यालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ “नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार न्यायका लागि कानुनी उपचार लिन कहिँ कसैले बाधा तथा अवरोध पु¥याउन पाउँदैन र पु¥याउनु पनि हुँदैन । कानुनी उपचारका लागि विद्यालय परिवारले कहिल्यै कसैलाई कुनै पनि किसिमको बाधा तथा अवरोध पु¥याएको छैन, कुनै पनि किसिमको दवाव दिएको छैन, कहिँ कतै गुपचुप गरिएको छैन र यस्तो गर्ने सोच, विचार, योजना तथा निर्णय पनि छैन ।”
विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा व्यवस्थापन पक्ष वा प्रशासनले अहिलेसम्म कसैलाई पनि कुनै अपराध वा हिंसा वा पिडाजनक विषयमा जवर्जस्ति मिल्न वा मिलाउन वा मिलापत्र गर्न वा गराउन वा कुनै पनि किसिमका अपराध वा हिंसा वा पिडालाई गुपचुच राख्नका लागि कसैलाई पनि धाक, धम्की र दवाव नदिइएको र भविश्यमा पनि यस्तो कार्य नगरिने बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्यालयका विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार प्रति विश्वास नगर्न विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज र सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको छ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।