खड्ग र विद्याले संविधानलाई बलात्कृत गरेको भन्दै धनकुटाका पाँच दलको बिरोध

धनकुटाका ५ राजनैतिक दहहरुले राष्टपती र प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमन कदमको विरुद्ध आन्दोलनका लागि अगाडी बढ्न आव्हान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव विजय सन्तोषी राई, नेकपा माओवादी केन्द्र धनकुटाका संयोजक ऋषिराम ढुंगाना, नेकपा एमाले नेपाल खनाल समुह धनकुटाका अध्यक्ष अर्जुन राई, जसपा धनकुटाका उपाध्यक्ष पार्वती राई र राष्टिय जनमोर्चा नेपाल धनकुटाका सचिव कोपिला शंकरले संयूक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्टपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्ध आन्दोलनका निम्ति आव्हान गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को मर्म, भावना र प्रावधान विपरित प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले असंवैधानिक र अनाधिकृत ढंगबाट गरेको सिफारिसलाई सदर गर्दै राष्टपति विद्या भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बिघटन गरी प्रतिगमनकारी कदम चालेकोप्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दावी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको समयावधी भित्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एमालेका नेपाल-खनाल समुह र राष्टिय जनमोर्चाको सर्मथनमा १ सय ४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहितको दावी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु भएको कु्रा समस्त नेपालीहरुमा अवगत भएको समेत उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ कोउपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित विधि सम्मत प्रधानमन्त्रीको लागि पेश गरेको दावी माथि नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेर वहादुर देउवालाई नियूक्त गर्नुपर्ने संविधान बमोजिमको दायित्व  पुरा नगरी उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी ढंगबाट मध्य रातमा प्रधिनिधिसभा विघटन गर्दै नेपालको संविधान माथि पुनः बलात्कृत गर्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सार्वभौम जनताको सर्वोच्व निकाय प्रतिनिधिसभालाई मध्यरातमा विघटन गर्ने राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यको विरोध र निन्दा गदैै घोर भत्र्सना समेत गर्दै असंवैधानिक ढंगबाट विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्न धनकुटाका पाँच दलले जोडदार माग गरेका छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो किसिमको प्रतिगमनकारी कदमको राजनैतिक र कानुनी हिसावले सशक्त प्रतिवाद गर्दै संविधानको रक्षाको लागि दृढतापूर्वक अगाडी बढ्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, यूवा, विद्यार्थी, संचारकर्मी, नागरिक समाज लगायत आम जनसमुदायमा उहाहरुले उक्त विज्ञप्ति मार्फत अपिल गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा नागरिकता सम्वन्धि अध्यादेश जारी गर्दैै मुलुकलाई सिक्किमीकरण र फिजिकरणको बाटोमा लैजाने अत्यन्तै नियोजित र बदनियतपूर्ण गरेको कार्यप्रति पनि खेद प्रकट गर्दै सार्वभौम मुलुकको स्वाभिमान नागरिक हुनुका नाताले अबिलम्ब उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।