बेलबारी नगरपालिकामा कसरी भयो त्यत्रो गडबडी ?

मोरङको बेलबारी नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ९ करोड ५४ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सो बजेट बेरुजु देखिएको हो । सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने ३ करोड ३४ लाख २० हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २ करोड ८५ लाख ११ हजार,नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ६४ लाख ७७ हजार,पेश्की बाँकी ७० लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित १ सय ८१ जना कर्मचारी स्वीकृत रहेकोमा १ सय ६१ जना मात्र कर्मचारीहरु रहेको र २० वटा पदहरु रित्त रहेको तर करारमा ११ वटा पद हुनुपर्नेमा ४४ जना कर्मचारी भर्ति गरेर १७ करोड २६ लाख ३ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

लोहन्द्रा खोला ठेक्का प्रक्रियामा गलत भएको र ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने नगरप्रमुखले निर्णय गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । न्यायिक समितिमा १ सय २५ वटा मुद्धा दर्ता भएपनि ९० वटा मात्र फस्र्यौट भएको र ३५ वटा बाँकी रहेकाे जनाइएको छ ।

सरकारी सवारी साधनहरुका लगि सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर र अंक हुनुपर्ने भएपनि मोटरसाईकल र स्कुटरमा नियमबिपरित प्लेट राखेको पाइृएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  बेलबारीका ९ वटा वडाध्यक्षहरुले यातायात खर्च बापत दोहोरो सुबिधा लिएको पाइएको छ । सो बापत ४ लाख ८१ हजार ९ सय ५० रुपैया सञ्चिल कोषमा दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वडा नम्बर २ र ३ का वडाध्यक्ष बाहेकले दोहोरो सुबिधा लिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

नगरप्रमुखले १ जना निजि सचिब राख्न पाउने भएपनि बेलबारीमा ५ जनालाई सल्लाहकार नियुक्त गरी ११ लाख १३ हजार ४ सय ५५ रुपैया खर्च दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।
सार्बजनिक खरिद ऐनमा प्रतिष्पर्धा सिधै हुने गरी योजना टुक्रा बनाई खरिद गर्न नहुने ब्यबस्था भएपनि बेलबारी नगरपालिकाले पटक पटक टुक्रे योजना बनाई खरिद गरिएको देखिएको छ ।
छात्रबृतिका नाममा निजि बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुलाई छात्रबृति बितरण गरिएको पाइएको र पावर टिलर ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम नियमसंगत नभएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जनतासँग सरकार एप्लिकेशन उपलब्ध गराउने नाममा सम्झौता भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिएको छ । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप शाहलाई नियमबिपरित बढी तलब दिएको, खेलाडी प्रोत्साहन नियमसंगत नभएको, पोशाक खर्च नियम संगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कोभिड १९ प्रको ब्यबस्थापन कोषमा खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको, शिक्षामा निकासा बढी भएको, शिर्षक फरक पारी खर्च गरेको समेत उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ सय ९३ जनालाई मात्रै रोजगारी दिइएको, खरिद गरिएको जिन्सी सामानहरुको भपाई नभएको कारण ६४ लाख ६ हजार २४ रुपैया अनियमितता देखिएकोले भपाईको प्रमाण पेश गर्न प्रतिबेदनले माग गरेको छ ।
हात्तिपाईले रोग निबारणका नाममा म्याद नाघेका औषधीहरु निशुल्क बितरण गरिएको र बिना प्रगति २ लाख ९१ हजार खर्च भएको  पाइएको जनाइएको छ ।
गतबर्ष बेलबारीमा ८ करोड ५३ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको थियो  । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. १ करोड २ लाख ५३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. ४ करोड २३ लाख ३२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २ करोड ५४ लाख ४९ हजार र पेश्की वाँकी रु. ७३ लाख ३४ हजार भएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।