प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन सच्याउन प्रगतिशील लेखक संघ प्रदेश समितिको माग

प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपाल प्रदेश १ समितिले सरकारले हालै जारी गरेको प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९ का केही प्राबधानहरु सच्याउन माग गरेको छ ।
प्रगतिशील लेखक संघ प्रदेश समिति तर्फ अध्यक्ष तिला लेकालीले एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी ऐनका केही प्राबधानहरुप्रति असहमति जनाएकी हुन् ।
बिज्ञप्तिमा ऐनको परिच्छेद १ धारा २ को (ख) र (ञ) तथा परिच्छेद ३, धारा ७ को (२) मा सभाको गठनका स्रोतहरूप्रति असहमति जनाउदै (क) कुलपति, (ख) सहकुलपति, (ग) उपकुलपति र (ङ) सचिव तथा (घ) सदस्यहरू सच्याउन माग गरिएको छ ।
“प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान’मा नियुक्त गरिने कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सचिव पनि विशुद्ध प्राज्ञिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू रहने गरी एवम् (घ) सदस्यहरूको मनोनयन विज्ञहरूको सिफारिश समिति गठन गरी सोही सिफारिश समितिको सिफारिस अनुसार गर्नु गराउनुपर्ने उल्लेख गरी ऐन निर्माण गर्न प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपाल, प्रदेश समिति, प्रदेश नं. १ जोडदार माग गर्दछ” बिज्ञप्तिमा भनिएको छ -” मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले नै प्रमुख ओहोदाको जिम्मेवारी लिएपछि प्रतिष्ठानले ऐनको अधिनमा रही तर स्वतन्त्र र सिर्जनात्मक तरिकाले अघि बढ्न बढाउन नसक्ने हुन्छ, उपकुलपति र सदस्यहरू प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू सरह ठहरिने देखिन्छन् ।”
प्रलिसले लेखक-साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, नाट्यकर्मी, सङ्गीतकर्मी तथा कलाकर्मी आदिहरूको भावनालाई बेवास्ता गरेको तथा केन्द्रको उपयुक्त संरचनासमेतलाई लत्याएर बनाइएको प्रदेशको यो ऐन नियम मान्य नहुने बताएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ “ऐनले लेखक – साहित्यकारहरूलाई मात्र होइन तर लेखक साहित्यकारहरूसहित समग्र संस्कृतिकर्मी, नाट्यकर्मी चलचित्रकर्मी, सङ्गीतकर्मी तथा ललितकलाकर्मीहरू आदिलाई समेत समेटेको हो भने ऐनमा ती शब्द र प्रावधानहरू स्पष्ट उल्लेख गर्न तथा परिभाषा’मा ‘सचिव’ पदको पनि परिभाषा लेख्न एवम् ऐनमा मर्यादाक्रम र बुँदाहरू सिलसिलेवार रूपमा राख्न सुझाव पेस गर्दछौं ।”

ऐनका केही प्राबधानहरुपति असहमति जनाए पनि बिज्ञप्तिमा भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न बनेको ऐन ल्याइनुलाइ भने स्वागत गरिएको छ ।